संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानून १०० वस्तुगत प्रश्नहरू
Master Set 1: Constitutional & Admin Law · १०० वस्तुगत प्रश्नहरू
पहिलो २० प्रश्नहरू निःशुल्क (Free) · बाँकी ८० प्रश्नहरूको उत्तर तथा पूर्ण मोक टेस्ट रु. 100 मा अनलक गर्नुहोस्!
100
कुल प्रश्नहरू
20 निःशुल्क
Free Preview
५०%
उत्तीर्णाङ्क (Pass Marks)
रु. 100
पूर्ण सेट अनलक शुल्क
🎯 वस्तुगत प्रश्न बैंक — १०० प्रश्नोत्तर (Show Answer & Explanation)
Q1 देखि Q20: सबैका लागि निःशुल्क खुला छ। Q21 देखि Q100: तलको भुक्तानी बक्सबाट वा अनलक कोड प्रविष्ट गरी तत्काल अनलक गर्न सकिन्छ।
Q1. नेपालको संविधानको कुन धारामा संविधानलाई ‘मूल कानून’ को रूपमा स्वीकार गर्दै संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ? FREE
(क) धारा १ उपधारा (१) (ख) धारा १ उपधारा (२) (ग) धारा २ (घ) धारा ४
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा १ उपधारा (१)
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको धारा १(१) मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनी संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १(१)
Q2. नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता कसमा निहित रहेको छ ? FREE
(क) राष्ट्रपतिमा (ख) नेपाली जनतामा (ग) संघीय संसदमा (घ) सर्वोच्च अदालतमा
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) नेपाली जनतामा
कानूनी व्याख्या: संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २
Q3. संविधानको धारा ४ बमोजिम ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले देहायका मध्ये केलाई जनाउँछ ? FREE
(क) कुनै पनि धर्म मान्न नपाइने व्यवस्था (ख) सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता (ग) राज्यको कुनै एक आधिकारिक धर्म घोषणा गर्ने व्यवस्था (घ) सबै धार्मिक स्थलहरूलाई राज्य नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता
कानूनी व्याख्या: धारा ४ को स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ४
Q4. नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी कुन भनाइ सही छ ? FREE
(क) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (ख) अंग्रेजी भाषा संघको प्रमुख सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (ग) कुनै पनि प्रदेशले नेपाली बाहेक अन्य भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन पाउने छैन । (घ) मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
कानूनी व्याख्या: धारा ७(१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७(२) मा छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७
Q5. संविधानवाद (Constitutionalism) को मूल मर्म तलका मध्ये कुन हो ? FREE
(क) कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गर्नु (ख) सरकारको शक्तिलाई सीमित गरी विधिको शासन कायम गर्नु (Limited Government) (ग) व्यवस्थापिकालाई संविधान भन्दा माथि राख्नु (घ) नागरिक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने निरपेक्ष अधिकार दिनु
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) सरकारको शक्तिलाई सीमित गरी विधिको शासन कायम गर्नु (Limited Government)
कानूनी व्याख्या: संविधानवादको आधारभूत मान्यता ‘सीमित सरकार’ (Limited Government), विधिको शासन (Rule of Law), र शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।
कानूनी स्रोत: संवैधानिक कानूनको सिद्धान्त
Q6. नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका उल्लेख गरिएको छ ? FREE
(क) अनुसूची १ (ख) अनुसूची २ (ग) अनुसूची ३ (घ) अनुसूची ४
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) अनुसूची १
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको अनुसूची १ मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था र ज्यामितीय बनाउने तरिका उल्लेख छ । अनुसूची २ मा राष्ट्रिय गान र अनुसूची ३ मा निसान छाप रहेको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, अनुसूची १
Q7. संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको के हुनेछ भनी धारा १(२) मा उल्लेख छ ? FREE
(क) अधिकार (ख) नैतिक सरोकार मात्र (ग) कर्तव्य (घ) स्वैच्छिक विषय
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) कर्तव्य
कानूनी व्याख्या: धारा १(२) मा ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी किटान गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १(२)
Q8. कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले कुन प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्दछ ? FREE
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) वंशजको आधारमा नागरिकता
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११(२)(ख)
Q9. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा कुन नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ? FREE
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता
कानूनी व्याख्या: धारा ११ को उपधारा (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११(६)
Q10. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको नागरिकताको हकमा के व्यवस्था छ ? FREE
(क) निजलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिइने छैन । (ख) निजलाई बाबुको पहिचान नभएसम्म वंशजको नागरिकता दिइनेछ, तर बाबु विदेशी ठहरिए अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ । (ग) निजलाई सिधै जन्मसिद्ध नागरिकता मात्र दिइनेछ । (घ) निज १८ वर्ष पुगेपछि स्वतः विदेशी नागरिक मानिनेछ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) निजलाई बाबुको पहिचान नभएसम्म वंशजको नागरिकता दिइनेछ, तर बाबु विदेशी ठहरिए अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ ।
कानूनी व्याख्या: धारा ११(५) बमोजिम बाबुको पहिचान नभएसम्म वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ र बाबु विदेशी ठहरिएमा त्यस्तो नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११(५)
Q11. नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म के को आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ? FREE
(क) जन्मसिद्ध (ख) अङ्गीकृत (ग) वंशज (घ) अस्थायी संरक्षण प्राप्त व्यक्ति
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) वंशज
कानूनी व्याख्या: धारा ११(४) अनुसार नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११(४)
Q12. विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलको व्यक्तिलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले कुन अधिकार प्रदान गर्दैन ? FREE
(क) आर्थिक अधिकार (ख) सामाजिक अधिकार (ग) सांस्कृतिक अधिकार (घ) राजनीतिक अधिकार (मतदान तथा उम्मेदवारी)
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) राजनीतिक अधिकार (मतदान तथा उम्मेदवारी)
कानूनी व्याख्या: धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १४
Q13. संवैधानिक पदहरूमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त वा निर्वाचित हुन कस्तो नागरिकता हुनु अनिवार्य छ ? FREE
(क) जन्मको आधारमा नागरिकता (ख) वंशजको आधारमा नागरिकता (ग) कम्तीमा १० वर्ष अघि प्राप्त गरेको अङ्गीकृत नागरिकता (घ) कुनै पनि किसिमको नेपाली नागरिकता
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) वंशजको आधारमा नागरिकता
कानूनी व्याख्या: धारा २८९(१) अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २८९(१)
Q14. नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ? FREE
कानूनी व्याख्या: धारा १०(२) अनुसार नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १०(२)
Q15. नेपालको संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कुन भाग र कुन धारामा उल्लेख गरिएका छन् ? FREE
(क) भाग २, धारा १० देखि १५ (ख) भाग ३, धारा १६ देखि ४६ (ग) भाग ४, धारा ४९ देखि ५५ (घ) भाग ५, धारा ५६ देखि ६०
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) भाग ३, धारा १६ देखि ४६
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्म कुल ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ र धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरू छन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, भाग ३
Q16. कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्दछ ? FREE
(क) १२ घण्टाभित्र (ख) २४ घण्टाभित्र (ग) ३५ दिनभित्र (घ) ४८ घण्टाभित्र
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) २४ घण्टाभित्र
कानूनी व्याख्या: धारा २० को उपधारा (३) अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २०(३)
Q17. भूतप्रभावी असर पर्ने गरी कानून बनाई दण्ड सजाय गर्न नपाइने (Ex-post facto law) सिद्धान्त संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ ? FREE
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०)
कानूनी व्याख्या: धारा २०(४) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा सजाय नतोकिएको काम गरे बापत सजाय हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनी प्रत्याभूत गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २०(४)
Q18. एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न नपाइने (Double Jeopardy) सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ ? FREE
(क) धारा २०(५) (ख) धारा २०(६) (ग) धारा २१(२) (घ) धारा २४(१)
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा २०(६)
कानूनी व्याख्या: धारा २०(६) अनुसार कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २०(६)
Q19. कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन (Right against self-incrimination) भन्ने व्यवस्था कुन धारामा छ ? FREE
(क) धारा २०(७) (ख) धारा २२(१) (ग) धारा २३(१) (घ) धारा २५(२)
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा २०(७)
कानूनी व्याख्या: धारा २० को उपधारा (७) मा ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २०(७)
Q20. नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक नेपाली नागरिकका लागि मात्र नभई विदेशी नागरिकलाई समेत उपलब्ध हुन्छ ? FREE
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) यातना विरुद्धको हक (धारा २२)
कानूनी व्याख्या: यातना विरुद्धको हक (धारा २२), सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (धारा १७), न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०) आदि व्यक्ति मात्र भनी उल्लेख भएकाले विदेशी नागरिकलाई समेत प्राप्त हुन्छन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २२
Q21. अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र क्षतिपूर्ति पाउने हक कुन धारामा सुनिश्चित छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा २० (ख) धारा २१ (ग) धारा २२ (घ) धारा २३
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा २१
कानूनी व्याख्या: धारा २१ मा अपराध पीडितको हक व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार सूचना पाउने हक र सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २१
Q22. सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त नगर्ने र गर्दा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कुन धारामा छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा १८ (ख) धारा २५ (ग) धारा २६ (घ) धारा २९
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा २५
कानूनी व्याख्या: धारा २५ मा सम्पत्तिको हक व्यवस्था गरिएको छ जसको उपधारा (२) र (३) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले सम्पत्ति अधिग्रहण नगर्ने र गर्दा मुआब्जा/क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २५
Q23. आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक कुन धारामा प्रदत्त छ र यसमा कुन सूचना दिन बाध्य पारिने छैन ? 🔒 LOCKED
(क) धारा २७; कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेक (ख) धारा २८; अदालतको फैसला बाहेक (ग) धारा २६; धार्मिक ग्रन्थ बाहेक (घ) धारा १९; प्रेस सम्बन्धी सूचना बाहेक
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा २७; कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेक
कानूनी व्याख्या: धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने पाउने हक हुने तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन बाध्य नहुने उल्लेख छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २७
Q24. गोपनीयताको हक (Right to Privacy) अन्तर्गत कुन कुन विषय कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था धारा २८ मा छ ? 🔒 LOCKED
(क) कुनै व्यक्तिको जीउ र आवास मात्र (ख) कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र (ग) व्यक्तिको बैंक खाता मात्र (घ) राजनीतिक दलका दस्तावेज मात्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र
कानूनी व्याख्या: धारा २८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनी तोकिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २८
Q25. बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था कुन धारामा छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा ३८ (ख) धारा ३९ (ग) धारा ४० (घ) धारा ४१
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) महिलाको हक (धारा ३८ उपधारा २)
कानूनी व्याख्या: धारा ३८(२) अनुसार ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ । (लक्ष्मीदेवी धिक्ताको मुद्दा यसैसँग सम्बन्धित नजिर हो) ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ३८(२)
Q27. आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई कानून बमोजिम उच्च शिक्षासम्म कस्तो शिक्षा पाउने हक छ ? 🔒 LOCKED
(क) शुल्क तिरेर मात्र (ख) छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा पाउने हक (ग) प्राविधिक शिक्षा मात्र (घ) विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनको कोटा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा पाउने हक
कानूनी व्याख्या: धारा ३१(३) अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ३१(३)
Q28. संवैधानिक उपचारको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा ४५ (ख) धारा ४६ (ग) धारा ४७ (घ) धारा ४८
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा ४६
कानूनी व्याख्या: धारा ४६ मा ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ’ भनी संवैधानिक उपचारको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ४६
Q29. संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ? 🔒 LOCKED
(क) १ वर्ष (ख) २ वर्ष (ग) ३ वर्ष (घ) ५ वर्ष
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) ३ वर्ष
कानूनी व्याख्या: धारा ४७ मा ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो (जस अनुसार २०७५ असोज २ गतेभित्र विभिन्न ऐन जारी भए) ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ४७
Q30. नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कतिवटा कर्तव्यहरू किटान गरिएका छन् ? 🔒 LOCKED
(क) २ वटा (ख) ३ वटा (ग) ४ वटा (घ) ५ वटा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) ४ वटा
कानूनी व्याख्या: धारा ४८ मा (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु, (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र संरक्षण गर्नु गरी ४ वटा कर्तव्य उल्लेख छन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ४८
Q31. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था कुन धारामा छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा २२ (ख) धारा २३ (ग) धारा २४ (घ) धारा २५
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा २३
कानूनी व्याख्या: धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार गैरकानूनी वा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखिए क्षतिपूर्ति पाउने हक हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २३
Q32. कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति वा पेशाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा के हुने व्यवस्था धारा २४ मा छ ? 🔒 LOCKED
(क) सामान्य सामाजिक सम्झौता मानिने (ख) गम्भीर सामाजिक अपराध भई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने (ग) केवल नैतिक निन्दा मात्र गरिने (घ) नागरिकता स्वतः खारेज हुने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) गम्भीर सामाजिक अपराध भई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने
कानूनी व्याख्या: धारा २४ को उपधारा (५) अनुसार छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य कानून बमोजिम गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २४(५)
Q33. नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने वा नसकिने बारे के व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) रिट निवेदन मार्फत सिधै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । (ख) कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन (Non-justiciable) । (ग) जिल्ला अदालतमा मात्र मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । (घ) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मात्र प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) संसदीय संयुक्त समिति
कानूनी व्याख्या: धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक संयुक्त समिति रहनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ५४
Q35. नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम सरकारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई पेश गर्नुपर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) सभामुखलाई (ख) प्रधानन्यायाधीशलाई (ग) राष्ट्रपतिलाई (घ) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) राष्ट्रपतिलाई
कानूनी व्याख्या: धारा ५३ अनुसार नेपाल सरकारले यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गराउनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ५३
Q36. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू संविधानको कुन धारामा उल्लेख छन् ? 🔒 LOCKED
(क) धारा ५१ (ड) (ख) धारा ५१ (च) (ग) धारा ५१ (ज) (घ) धारा ५१ (त)
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा ५१ (ड)
कानूनी व्याख्या: धारा ५१ को खण्ड (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ५१(ड)
Q37. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहेको छ ? 🔒 LOCKED
(क) राष्ट्रपतिमा (ख) प्रधानमन्त्रीमा (ग) संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा (घ) संघीय संसदमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा
कानूनी व्याख्या: धारा ७५(१) अनुसार ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ’ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७५(१)
Q38. राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसद्वारा गरिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपालका सम्पूर्ण बालिग नागरिकद्वारा प्रत्यक्ष मतदानबाट (ख) संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा (ग) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूद्वारा मात्र (घ) संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा
कानूनी व्याख्या: धारा ६२(१) अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ, जसमा संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार कानून बमोजिम फरक हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ६२(१)
Q39. प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था धारा ७६(२) मा छ ? 🔒 LOCKED
(क) सबैभन्दा जेष्ठ सांसदलाई (ख) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई (घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई
कानूनी व्याख्या: धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७६(२)
Q40. धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) १५ दिनभित्र (ख) २१ दिनभित्र (ग) ३० दिनभित्र (घ) ४५ दिनभित्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) ३० दिनभित्र
कानूनी व्याख्या: धारा ७६(४) अनुसार धारा ७६(२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७६(४)
Q41. प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा कति जना मन्त्रीहरू रहन सक्ने संवैधानिक सीमा तोकिएको छ ? 🔒 LOCKED
(क) २० जना (ख) २५ जना (ग) ३० जना (घ) प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्यको १० प्रतिशत
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) २५ जना
कानूनी व्याख्या: धारा ७६(९) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७६(९)
Q42. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त भएमा निजले शपथ ग्रहण गरेको मितिले कति समयभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नु पर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) ३ महिना (ख) ६ महिना (ग) ९ महिना (घ) १ वर्ष
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) ६ महिना
कानूनी व्याख्या: धारा ७८(२) अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको मन्त्रीले शपथ लिएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ, अन्यथा पदमुक्त हुनेछ र सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री नियुक्त हुन पाउने छैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ७८
Q43. संघीय संसदको दुवै सदन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुन धारा बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा ११२ (ख) धारा ११४ (ग) धारा १२० (घ) धारा १२५
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा ११४
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११४(१)
Q44. जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश भएको कति दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ? 🔒 LOCKED
(क) ३० दिन (ख) ४५ दिन (ग) ६० दिन (घ) ९० दिन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) ६० दिन
कानूनी व्याख्या: धारा ११४(२)(ग) अनुसार संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ (यदि दुवै सदनले अस्वीकृत नगरेमा वा राष्ट्रपतिले फिर्ता नलिएमा) ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११४(२)(ग)
Q45. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले कुन धारा बमोजिम संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा २६८ (ख) धारा २७३ (ग) धारा २७५ (घ) धारा २७९
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा २७३
कानूनी व्याख्या: धारा २७३(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २७३
Q46. नेपालको संघीय व्यवस्थापिका (Federal Parliament) कस्तो स्वरूपको छ ? 🔒 LOCKED
(क) एक सदनात्मक (प्रतिनिधि सभा मात्र) (ख) दुई सदनात्मक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) (ग) तीन सदनात्मक (घ) प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको महासंघीय रुप
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) दुई सदनात्मक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)
कानूनी व्याख्या: धारा ८३ अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय संसद हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ८३
Q47. प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्या कति रहने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कूल २७५ (ख) प्रत्यक्ष २४० र समानुपातिक ३३५ गरी कूल ६०१ (ग) प्रत्यक्ष ११० र समानुपातिक १६५ गरी कूल २७५ (घ) प्रत्यक्ष २०० र समानुपातिक १०० गरी कूल ३००
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कूल २७५
कानूनी व्याख्या: धारा ८४(१) अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० गरी प्रतिनिधि सभामा कूल २७५ सदस्य रहन्छन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ८४(१)
Q48. राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा कति जना महिला र कति जना दलित सहित निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) कम्तीमा २ महिला र १ दलित (ख) कम्तीमा ३ महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक (ग) कम्तीमा ४ महिला र २ दलित (घ) महिला मात्र ५ जना
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) कम्तीमा ३ महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक
कानूनी व्याख्या: धारा ८६(२)(क) अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ८६
Q49. अर्थ विधेयक (Money Bill) देहायका मध्ये कुन सदनमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) राष्ट्रिय सभामा मात्र (ख) प्रतिनिधि सभामा मात्र (ग) जुनसुकै सदनमा पहिले दर्ता गर्न सकिने (घ) संसदको संयुक्त बैठकमा मात्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको
कानूनी व्याख्या: धारा ११०(४) बमोजिम कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११०(४)
Q51. नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन कति बहुमत आवश्यक पर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत (ख) संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमत (ग) प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमत (घ) राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमत
कानूनी व्याख्या: धारा १०१(२) बमोजिम संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुनेछन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १०१(२)
Q52. प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन कुन बहुमत चाहिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत (ख) दुवै सदनको साधारण बहुमत (ग) राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाई बहुमत (घ) उपस्थित सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत
कानूनी व्याख्या: धारा १०१(२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट महाभियोग पारित हुनुपर्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १०१(२)
Q53. संघीय संसदको कुनै सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने वा नसकिने बारे के व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) सभामुखको अनुमति लिएर अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । (ख) कुनै पनि अदालतमा कुनै कारबाही चलाइने छैन र पक्राउ गरिने छैन (पूर्ण विशेषाधिकार) । (ग) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कारबाही गर्न सकिन्छ । (घ) विपक्षी दलको नेताले चाहेमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) कुनै पनि अदालतमा कुनै कारबाही चलाइने छैन र पक्राउ गरिने छैन (पूर्ण विशेषाधिकार) ।
कानूनी व्याख्या: धारा १०३(२) अनुसार संसदको कुनै सदनमा व्यक्त गरेको विचार वा दिएको मतका आधारमा कुनै सदस्यलाई अदालतमा कारबाही चलाइने छैन र पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १०३(२)
Q54. प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले कति दिनभित्र सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ? 🔒 LOCKED
(क) ७ दिनभित्र (ख) १५ दिनभित्र (ग) २१ दिनभित्र (घ) ३० दिनभित्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) १५ दिनभित्र
कानूनी व्याख्या: धारा ११३(३) बमोजिम अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र सन्देश सहित राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । तर दुवै सदनले पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा ११३
Q55. नेपालमा कति तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था संविधानको धारा १२७ मा गरिएको छ ? 🔒 LOCKED
(क) दुई तह (सर्वोच्च र उच्च अदालत) (ख) तीन तह (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत) (ग) चार तह (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला र गाउँ अदालत) (घ) पाँच तह
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) तीन तह (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत)
कानूनी व्याख्या: धारा १२७(१) अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था छ । यस बाहेक खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १२७
Q56. सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक अधिकतम कति जना अन्य न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) १५ जना (ख) २० जना (ग) २५ जना (घ) आवश्यकता अनुसार जति पनि
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) ३ वर्ष
कानूनी व्याख्या: धारा १२९(३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १२९(३)
Q58. सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत (Court of Record) मानिनुको प्रमुख कानूनी परिणाम के हो ? 🔒 LOCKED
(क) यसले सम्पूर्ण सरकारी कागजपत्रहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ । (ख) यसका फैसला नजिरको रूपमा बाध्यकारी हुने र आफ्नो तथा मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुने । (ग) यसले केवल संविधान संशोधनको अभिलेख मात्र प्रमाणित गर्ने । (घ) यसको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपाइने ।
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) यसका फैसला नजिरको रूपमा बाध्यकारी हुने र आफ्नो तथा मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुने ।
कानूनी व्याख्या: धारा १२८(२) र (४) अनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ, यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा मुद्दा चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ र यसले गरेको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १२८
Q59. सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलास (Constitutional Bench) मा प्रधानन्यायाधीश सहित कति जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रधानन्यायाधीश र अन्य २ जना न्यायाधीश (ख) प्रधानन्यायाधीश र अन्य ४ जना न्यायाधीश (कूल ५ जना) (ग) प्रधानन्यायाधीश र अन्य ६ जना न्यायाधीश (घ) सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) प्रधानन्यायाधीश र अन्य ४ जना न्यायाधीश (कूल ५ जना)
कानूनी व्याख्या: धारा १३७(१) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ जसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३७(१)
Q60. देहायका मध्ये कुन विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दैन ? 🔒 LOCKED
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद (ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र अयोग्यता सम्बन्धी विवाद (ग) संविधानसँग कानून बाझिएको सम्बन्धी विवाद (धारा १३३(१)) (घ) स्थानीय तहका वडा सदस्यको अंशबण्डा र नाता कायम सम्बन्धी विवाद
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) स्थानीय तहका वडा सदस्यको अंशबण्डा र नाता कायम सम्बन्धी विवाद
कानूनी व्याख्या: धारा १३७(२) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको विवाद, निर्वाचन र अयोग्यता सम्बन्धी विवाद, तथा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न संवैधानिक इजलासले हेर्ने क्षेत्राधिकार हो । सामान्य अंशबण्डा वा नाता कायम यसभित्र पर्दैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३७(२)
Q61. संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले कुन धारा बमोजिम उपयुक्त आदेश वा रिट जारी गर्न सक्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा १३३ उपधारा (२) र (३) (ख) धारा १३७ (ग) धारा १४४ (घ) धारा १५१
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा १३३ उपधारा (२) र (३)
कानूनी व्याख्या: धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मौलिक हक प्रचलन गराउन वा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३३
Q62. उच्च अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र मौलिक हकको प्रचलन र कानूनी हकको उपचारका लागि रिट जारी गर्ने अधिकार कुन धाराले प्रदान गरेको छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा १३३ (ख) धारा १४४ (ग) धारा १४८ (घ) धारा १५२
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) धारा १४४
कानूनी व्याख्या: नेपालको संविधानको धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतलाई रिट (बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आदि) जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्राप्त छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १४४
Q63. नेपालको संविधानको धारा १५१ र मुलुकी देवानी/फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार जिल्ला अदालतलाई कुन रिट वा सो सरहको आदेश जारी गर्ने अधिकार छ ? 🔒 LOCKED
(क) उत्प्रेषण र परमादेश (ख) अधिकारपृच्छा र प्रतिषेध (ग) बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञा (घ) कुनै पनि रिट जारी गर्ने अधिकार छैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञा
कानूनी व्याख्या: जिल्ला अदालतलाई गैरकानूनी थुना विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कसैको हकमा असर पर्ने कार्य रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १५१ र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून
Q64. सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन (Review) कुन अवस्थामा गर्न सक्दैन भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत प्रमाणमा आइसकेको तथ्यलाई नै पुनः दोहोर्याएर पेश गरिएमा (ख) फैसला पछि नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रमाण फेला परेमा (ग) सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको प्रत्यक्ष प्रतिकूल फैसला भएको देखिएमा (घ) मुद्दामा तात्विक असर पर्ने प्रमाण विचार नगरिएको देखिएमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत प्रमाणमा आइसकेको तथ्यलाई नै पुनः दोहोर्याएर पेश गरिएमा
कानूनी व्याख्या: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम फैसला हुँदाका बखत प्रमाणमा आइसकेका कुरामा पुनरावलोकन हुँदैन । नयाँ प्रमाण फेला परेमा वा स्थापित नजिर प्रतिकूल भएमा मात्र पुनरावलोकन हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा ११
Q65. प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने ‘संवैधानिक परिषद्’ को अध्यक्ष को हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानन्यायाधीश (ग) प्रधानमन्त्री (घ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा महान्यायाधिवक्ता
कानूनी व्याख्या: धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, तथा राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता र मुख्य सचिवको संसदीय सुनुवाइ हुँदैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २९२
Q67. नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार को हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री (ख) महान्यायाधिवक्ता (ग) सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार (घ) नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतमा
कानूनी व्याख्या: धारा १५८(२) अनुसार नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी हुने मुद्दामा सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १५८(२)
Q69. नेपालको संविधानको कुन विषय बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था धारा २७४ मा छ ? 🔒 LOCKED
(क) मौलिक हक (ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने विषय (ग) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विषय (घ) न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने विषय
कानूनी व्याख्या: धारा २७४(१) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २७४(१)
Q70. कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न कुन विशेष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने (ख) सम्बन्धित प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र बहुमत प्रदेश सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने (ग) सर्वोच्च अदालतको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने (घ) जनमत संग्रह गराउनै पर्ने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) सम्बन्धित प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र बहुमत प्रदेश सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने
कानूनी व्याख्या: धारा २७४ को उपधारा (४) र (५) अनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनु पर्नेछ र बहुमत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २७४(४)-(५)
Q71. प्रशासकीय कानून (Administrative Law) को मुख्य विषयवस्तु देहायका मध्ये कुन हो ? 🔒 LOCKED
(क) अपराधीलाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गर्ने कार्यविधि (ख) प्रशासकीय निकाय तथा अधिकारीहरूको अधिकार, कार्यविधि, कर्तव्य र उनीहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी कानून (ग) निजी व्यक्तिहरू बीचको अंश र सम्पत्ति सम्बन्धी लेनदेन (घ) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सन्धिको नियमन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) प्रशासकीय निकाय तथा अधिकारीहरूको अधिकार, कार्यविधि, कर्तव्य र उनीहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी कानून
कानूनी व्याख्या: प्रशासकीय कानून सार्वजनिक कानूनको त्यो शाखा हो जसले सार्वजनिक प्रशासनका अंगहरूको संरचना, शक्ति, कार्यविधि र नागरिक विरुद्ध हुने प्रशासनिक शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग नियन्त्रण गर्दछ (Ivor Jennings को परिभाषा अनुसार) ।
कानूनी स्रोत: प्रशासकीय कानूनको अवधारणा
Q72. प्रशासकीय कानूनको प्रमुख स्रोतहरूमा देहायका मध्ये कुन समावेश हुँदैन ? 🔒 LOCKED
(क) संविधान र विधायिकी ऐनहरू (ख) प्रत्यायोजित विधायन (नियम, विनियम, आदेश, कार्यविधि) (ग) अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक नजिरहरू (घ) कुनै निजी संस्थाको आन्तरिक पारिवारिक सहमति
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) कुनै निजी संस्थाको आन्तरिक पारिवारिक सहमति
कानूनी व्याख्या: प्रशासकीय कानून सार्वजनिक कानून अन्तर्गत पर्ने भएकोले निजी घरायसी सहमति यसको स्रोत हुन सक्दैन । संविधान, ऐन, प्रत्यायोजित विधायन र न्यायिक नजिर यसका मुख्य स्रोत हुन् ।
कानूनी स्रोत: प्रशासकीय कानूनका स्रोतहरू
Q73. ए. भी. डायसी (A.V. Dicey) ले विधिको शासन (Rule of Law) का तीन मुख्य स्तम्भहरूमा कुन कुरा समावेश गरेका छन् ? 🔒 LOCKED
(क) कानूनको सर्वोच्चता, कानूनको अगाडि समानता, र व्यक्तिगत अधिकारको न्यायिक संरक्षण (ख) राजाको निरपेक्ष शक्ति, सेनाको नियन्त्रण, र नागरिकको निःशर्त आज्ञाकारिता (ग) प्रशासकलाई स्वेच्छाचारी अधिकार, गोप्य कार्यविधि, र छूट (घ) संसदको निरपेक्ष अधिकार र अदालतको अधिकार विहीनता
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) कानूनको सर्वोच्चता, कानूनको अगाडि समानता, र व्यक्तिगत अधिकारको न्यायिक संरक्षण
कानूनी व्याख्या: A.V. Dicey ले विधिको शासनका तीन प्रमुख तत्व व्याख्या गरेका छन्: १. कानूनको सर्वोच्चता (Supremacy of Law), २. कानूनको अगाडि समानता (Equality before Law), र ३. संविधान नागरिक अधिकारको उपज हुनु (Predominance of Legal Spirit) ।
कानूनी स्रोत: विधिको शासनको सिद्धान्त
Q74. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) को पहिलो नियम ‘Audi Alteram Partem’ को शाब्दिक अर्थ के हो ? 🔒 LOCKED
(क) आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन पाइँदैन (ख) अर्को पक्षको कुरा पनि सुन (Hear the other side / सुुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर) (ग) लिखित आदेश जारी गर्नु पर्दैन (घ) फैसला गर्दा कारण खुलाउनु पर्दैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) अर्को पक्षको कुरा पनि सुन (Hear the other side / सुुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर)
कानूनी व्याख्या: ‘Audi Alteram Partem’ ल्याटिन उक्ति हो जसको अर्थ ‘Listen to the other side’ अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने र सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्दछ ।
कानूनी स्रोत: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
Q75. ‘Nemo Judex In Causa Sua’ भन्ने ल्याटिन सिद्धान्तले प्रशासकीय कानूनमा कुन नियमलाई स्थापित गर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन (Rule against Bias / पूर्वाग्रह विहीनताको नियम) (ख) सबै मुद्दामा प्रमाणको भार वादीमाथि मात्र रहन्छ (ग) फैसला सधैं बहुमतबाट हुनुपर्छ (घ) अदालतले जहिल्यै सरकारको पक्ष लिनुपर्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन (Rule against Bias / पूर्वाग्रह विहीनताको नियम)
कानूनी व्याख्या: ‘Nemo Judex In Causa Sua’ को अर्थ ‘No one should be a judge in his own cause’ हो, जस अनुसार निर्णयकर्ता व्यक्तिगत, आर्थिक वा पदीय पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्दछ ।
कानूनी स्रोत: पूर्वाग्रह विहीनताको सिद्धान्त (Rule against Bias)
Q76. प्रशासकीय वा न्यायिक निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको विवादका पक्षसँग प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ वा शेयर स्वामित्व जोडिएको छ भने त्यस्तो पूर्वाग्रहलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह (Personal Bias) (ख) आर्थिक पूर्वाग्रह (Pecuniary Bias) (ग) विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्वाग्रह (Subject-matter Bias) (घ) नीतिगत पूर्वाग्रह (Policy Bias)
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) आर्थिक पूर्वाग्रह (Pecuniary Bias)
कानूनी व्याख्या: Dimes v. Grand Junction Canal को प्रसिद्ध मुद्दा अनुसार निर्णयकर्ताको मुद्दामा सानो भन्दा सानो आर्थिक स्वार्थ भए पनि त्यो ‘Pecuniary Bias’ अन्तर्गत बदरभागी हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: पूर्वाग्रहका प्रकारहरू
Q77. कुनै पनि प्रशासनिक निकाय वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्दा सो निर्णयमा पुग्नुको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) बोल्ने आदेशको सिद्धान्त (Speaking Order / Reasoned Decision)
कानूनी व्याख्या: निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा आधार र कारण स्पष्ट खुलाउनु पर्छ जसलाई ‘Reasoned Decision’ वा ‘Speaking Order’ भनिन्छ, कारण नखुलाई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको उल्लंघन मानिन्छ ।
कानूनी स्रोत: Reasoned Decision सिद्धान्त
Q78. देहायका मध्ये कुन अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (सुनुवाइको मौका) लाई मनासिब रूपमा अपवाद मान्न सकिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) आकस्मिक वा संकटकालीन अवस्था (Urgent/Emergency action) (ख) ऐन कानूनले स्पष्ट रूपमा कार्यविधिको आवश्यकतालाई हटाएको अवस्था (ग) सार्वजनिक सुरक्षा वा राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यन्त गोप्य विषय (घ) माथिका सबै अवस्थामा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै अवस्थामा
कानूनी व्याख्या: आपतकालीन अवस्था, ऐनद्वारा स्पष्ट अपवाद गरिएको अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन असम्भव हुने अवस्थालाई प्राकृतिक न्यायका सीमित अपवाद मानिन्छ ।
कानूनी स्रोत: प्राकृतिक न्यायका अपवादहरू
Q79. नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सम्बन्धी कुन नजिरमा ‘सफाइको उचित मौका नदिई गरिएको विभागीय कारबाही बदर हुने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ? 🔒 LOCKED
(क) केदारभक्त श्रेष्ठ वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (ख) बाबुराम पौडेल वि. नेपाल सरकार (ग) राजाराम ढकाल वि. प्रधानमन्त्री कार्यालय (घ) क र ख दुवै
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) क र ख दुवै
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले केदारभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम पौडेल लगायतका अनगिन्ती मुद्दाहरूमा सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय कानूनी राज्य र प्राकृतिक न्यायको विपरीत भई बदर हुने ठहर गरेको छ ।
कानूनी स्रोत: सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू (नेकाप)
Q80. न्याय केवल गरिनु मात्र हुँदैन, न्याय गरिएको देखिनु पनि पर्छ (‘Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done’) भन्ने ऐतिहासिक भनाइ कुन फैसलाबाट आएको हो ? 🔒 LOCKED
(क) R v. Sussex Justices, ex parte McCarthy (1924) (ख) Marbury v. Madison (1803) (ग) Salomon v. Salomon (1897) (घ) Donoghue v. Stevenson (1932)
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) R v. Sussex Justices, ex parte McCarthy (1924)
कानूनी व्याख्या: लर्ड हेवार्ट (Lord Hewart) ले R v. Sussex Justices (1924) को मुद्दामा पूर्वाग्रह विरुद्धको नियम प्रतिपादन गर्दै उक्त अमर भनाइ व्यक्त गरेका थिए ।
कानूनी स्रोत: R v. Sussex Justices (1924)
Q81. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Doctrine of Separation of Powers) का प्रमुख प्रतिपादक को हुन् ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) मोन्टेस्क्यु (Montesquieu)
कानूनी व्याख्या: फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्युले आफ्नो पुस्तक ‘The Spirit of Laws’ (१७४८) मा शक्ति पृथकीकरणको आधुनिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।
कानूनी स्रोत: The Spirit of Laws, 1748
Q82. नेपालको संविधानमा नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) को उदाहरण देहायका मध्ये कुन हो ? 🔒 LOCKED
(क) न्यायाधीश उपर संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था (ख) संसदले पारित गरेको कानून संविधान विपरीत भए अदालतले बदर गर्न सक्ने व्यवस्था (ग) कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री संसद प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था (घ) माथिका सबै
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै
कानूनी व्याख्या: संसदले न्यायाधीशमाथि महाभियोग, अदालतले असंवैधानिक कानून बदर (न्यायिक पुनरावलोकन), र कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।
कानूनी स्रोत: नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त
Q83. शक्ति पृथकीकरणको शुद्ध सिद्धान्त (Pure Separation of Powers) अनुसार राज्यका तीन अंगहरूको कार्य विभाजन कस्तो हुनुपर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्याख्या तथा विवाद समाधान गर्ने (ख) कार्यपालिकाले नै कानून बनाउने र न्याय गर्ने (ग) न्यायपालिकाले प्रशासन चलाउने र व्यवस्थापिकाले फैसला गर्ने (घ) तीनै अंगले एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्याख्या तथा विवाद समाधान गर्ने
कानूनी व्याख्या: शक्ति पृथकीकरण अनुसार व्यवस्थापिकाले विधि निर्माण, कार्यपालिकाले विधि कार्यान्वयन र न्यायपालिकाले विधिसम्मत न्याय सम्पादन गर्ने स्पष्ट सीमा रहन्छ ।
कानूनी स्रोत: शक्ति पृथकीकरण
Q84. कुनै प्रशासनिक अधिकारीले कानूनले आफूलाई नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) अधिकार सम्पन्न कार्य (Intra Vires) (ख) अधिकारातीत कार्य (Ultra Vires) (ग) विधिको शासन सम्मत कार्य (घ) स्वविवेकीय अधिकारको वैध प्रयोग
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) अधिकारातीत कार्य (Ultra Vires)
कानूनी व्याख्या: कानूनले तोकेको अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको कार्य ‘Ultra Vires’ (अधिकारातीत) हुन्छ र यस्तो कार्य कानूनको दृष्टिमा स्वतः बदर र अमान्य हुन्छ ।
(क) संसदले संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार (ख) व्यवस्थापिकाले मूल ऐन मार्फत कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायलाई नियम, विनियम, उपनियम वा निर्देशिका बनाउन सुम्पिएको अधिकार (ग) अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार (घ) नागरिकले आ-आफ्नो नियम आफैं बनाउने अधिकार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) व्यवस्थापिकाले मूल ऐन मार्फत कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायलाई नियम, विनियम, उपनियम वा निर्देशिका बनाउन सुम्पिएको अधिकार
कानूनी व्याख्या: संसदले मूल ऐन (Parent Act) को सीमाभित्र रही विस्तृत कार्यविधि बनाउन कार्यपालिका वा कुनै प्राधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत बन्ने नियम/विनियम प्रत्यायोजित विधायन हो ।
कानूनी स्रोत: प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा
Q86. प्रत्यायोजित विधायनको वैधानिकता परीक्षण गर्दा कुन आधारमा अदालतले सो नियम बदर गर्न सक्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) प्रत्यायोजित नियम मूल ऐन (Parent Act) को व्यवस्थासँग बाझिएमा (ख) प्रत्यायोजित नियम संविधानका मौलिक हकसँग प्रतिकूल भएमा (ग) संसदले प्रत्यायोजन गर्न नसकिने नीतिगत अधिकार नै प्रत्यायोजन गरेको पाइएमा (घ) माथिका सबै अवस्थामा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै अवस्थामा
कानूनी व्याख्या: प्रत्यायोजित विधायन संविधान वा मूल ऐन विपरित भएमा वा अधिकार प्रत्यायोजनको सीमा नाघेमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत बदर घोषित गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Judicial Control of Delegated Legislation
Q87. व्यवस्थापिकाले देहायका मध्ये कुन अधिकार प्रत्यायोजित विधायन मार्फत कार्यपालिकालाई सुम्पन सक्दैन ? 🔒 LOCKED
(क) ऐनको मूल उद्देश्य र आधारभूत नीति (Essential Legislative Function) निर्धारण गर्ने अधिकार (ख) नियम बनाउने कार्यविधि सम्बन्धी प्राविधिक विषय (ग) फारामको ढाँचा र दस्तुर निर्धारण गर्ने सामान्य अधिकार (घ) ऐन लागू हुने मिति राजपत्रमा तोक्ने अधिकार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) ऐनको मूल उद्देश्य र आधारभूत नीति (Essential Legislative Function) निर्धारण गर्ने अधिकार
कानूनी व्याख्या: विधायिकाको आधारभूत नीति निर्धारण गर्ने कार्य (Essential Legislative Functions) प्रत्यायोजन गर्न पाइँदैन, त्यसो गरिएमा ‘Excessive Delegation’ को आधारमा अमान्य हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: Excessive Delegation सिद्धान्त
Q88. कुनै ऐनले कार्यपालिकालाई सोही ऐनका दफाहरू वा अन्य ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने असीमित अधिकार दिएको प्रावधानलाई कुन उपनामले चिनिन्छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) हेनरी आठौं क्लज (Henry VIII Clause)
कानूनी व्याख्या: प्रत्यायोजित विधायन मार्फत मूल ऐन नै संशोधन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने प्रावधानलाई बेलायतका राजा हेनरी आठौंको स्वेच्छाचारी चरित्रको आधारमा ‘Henry VIII Clause’ भनिन्छ, जसलाई लोकतान्त्रिक विधिशास्त्रले अमान्य मान्दछ ।
कानूनी स्रोत: Henry VIII Clause
Q89. प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals) र नियमित अदालत बीचको मुख्य भिन्नता कुन हो ? 🔒 LOCKED
(क) न्यायाधिकरणले कुनै पनि कानूनको पालना गर्नु पर्दैन (ख) न्यायाधिकरणमा सम्बन्धित प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू रहन सक्छन् र यसको कार्यविधि नियमित अदालत भन्दा बढी लचिलो र छिटो हुन्छ (ग) न्यायाधिकरणको निर्णय विरुद्ध कहिल्यै पुनरावेदन लाग्दैन (घ) न्यायाधिकरणले केवल फौजदारी मुद्दा मात्र हेर्दछ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) न्यायाधिकरणमा सम्बन्धित प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू रहन सक्छन् र यसको कार्यविधि नियमित अदालत भन्दा बढी लचिलो र छिटो हुन्छ
कानूनी व्याख्या: प्रशासकीय न्यायाधिकरण खास प्रकृतिका प्राविधिक विवाद (जस्तै: राजश्व, श्रम, ऋण असुली) छिटो, कम खर्चिलो र विज्ञताका आधारमा समाधान गर्न गठन गरिन्छ ।
कानूनी स्रोत: न्यायाधिकरणको अवधारणा
Q90. नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) वा मालपोत अधिकृत जस्ता प्रशासनिक अधिकारीले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा कुन हैसियतमा कार्य गर्दछन् ? 🔒 LOCKED
(क) पूर्ण न्यायिक अदालतको रूपमा (ख) अर्धन्यायिक निकाय (Quasi-judicial Body) को रूपमा (ग) संवैधानिक अंगको रूपमा (घ) व्यवस्थापिकाको अंगको रूपमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) अर्धन्यायिक निकाय (Quasi-judicial Body) को रूपमा
कानूनी व्याख्या: प्रशासनिक पदमा रहेर कानून बमोजिम विवादमा सबुत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा त्यस्ता अधिकारीले ‘अर्धन्यायिक निकाय’ (Quasi-judicial Authority) को रूपमा कार्य गर्दछन् र उनीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ ।
कानूनी स्रोत: अर्धन्यायिक निकाय
Q91. अर्धन्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणले गरेको अन्तिम निर्णय उपर चित्त नबुझेमा पक्षले कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्ने सामान्य कानूनी व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) गृह मन्त्रालयमा (ख) सम्बन्धित कानूनले तोकेको अदालत (सामान्यतया उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत) (ग) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा (घ) प्रहरी कार्यालयमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) सम्बन्धित कानूनले तोकेको अदालत (सामान्यतया उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत)
कानूनी व्याख्या: न्याय प्रशासन ऐन तथा सम्बन्धित ऐनहरूको व्यवस्था अनुसार अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर कानूनमा तोकिएको अदालत (उच्च वा जिल्ला अदालत) मा पुनरावेदन लाग्दछ ।
कानूनी स्रोत: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
Q92. विश्वमा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को सिद्धान्त पहिलो पटक कुन ऐतिहासिक मुद्दाबाट स्थापित भएको मानिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) Marbury v. Madison (1803) – अमेरिका (ख) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) – भारत (ग) Entick v. Carrington (1765) – बेलायत (घ) Minerva Mills v. Union of India (1980)
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) Marbury v. Madison (1803) – अमेरिका
कानूनी व्याख्या: सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शल (John Marshall) ले Marbury v. Madison को मुद्दामा ‘संविधान विपरीतको ऐन अमान्य हुन्छ र त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार अदालतमा हुन्छ’ भनी न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।
कानूनी स्रोत: Marbury v. Madison (1803)
Q93. नेपालको संविधानको कुन धाराले सर्वोच्च अदालतलाई विधायिकाले बनाएको ऐन संविधानसँग बाझिएमा प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने अधिकार दिएको छ ? 🔒 LOCKED
(क) धारा १३३ उपधारा (१) (ख) धारा १३३ उपधारा (२) (ग) धारा १४४ (घ) धारा १३७
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) धारा १३३ उपधारा (१)
कानूनी व्याख्या: धारा १३३(१) मा संविधानसँग बाझिएको कुनै कानूनलाई बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गर्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र (न्यायिक पुनरावलोकन) व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३३(१)
Q94. अदालतले प्रशासनिक स्वविवेक (Administrative Discretion) को न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा कुन आधारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) स्वविवेकीय अधिकार बदनियत (Mala fide) साथ प्रयोग गरिएमा (ख) अप्रासंगिक वा गैरकानूनी कुराहरूलाई आधार बनाई निर्णय गरिएमा (ग) निर्णय यति धेरै अतार्किक वा अनुचित भएमा जुन कुनै पनि विवेकशील मानिसले गर्न सक्दैन (Wednesbury Unreasonableness) (घ) माथिका सबै आधारमा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै आधारमा
कानूनी व्याख्या: Wednesbury सिद्धान्त अनुसार स्वविवेकको स्वेच्छाचारी, बदनियतपूर्ण, अप्रासंगिक तथ्यमा आधारित वा चरम अतार्किक प्रयोग भएमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corp (1948)
Q95. न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छ ? 🔒 LOCKED
(क) न्यायिक पुनरावलोकन अपिल (Appeal) सरह तथ्यको पुनर्मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया हो । (ख) अदालतले निर्णयको गुण-दोष (Merits) भन्दा निर्णय गर्ने प्रक्रिया (Decision-making process) को वैधानिकता परीक्षण गर्दछ । (ग) अदालतले कार्यपालिकाको स्थानमा आफैं बसेर नीतिगत निर्णय गर्दछ । (घ) यो संसदको अधिकारलाई पूर्ण समाप्त पार्ने प्रक्रिया हो ।
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) अदालतले निर्णयको गुण-दोष (Merits) भन्दा निर्णय गर्ने प्रक्रिया (Decision-making process) को वैधानिकता परीक्षण गर्दछ ।
कानूनी व्याख्या: न्यायिक पुनरावलोकनमा अदालतले प्रशासनिक निर्णयको प्रक्रियागत वैधानिकता, अधिकारक्षेत्र, प्राकृतिक न्यायको पालना र विधिको शासन परीक्षण गर्दछ, कार्यपालिकाको विकल्प बन्दैन ।
कानूनी स्रोत: न्यायिक पुनरावलोकनको प्रकृति
Q96. कुनै व्यक्तिलाई विना कानूनी आधार गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा थुनामुक्त गर्न कुन रिट जारी गरिन्छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
कानूनी व्याख्या: ‘Habeas Corpus’ को शाब्दिक अर्थ ‘Have the body’ (शरीर उपस्थित गर) हो । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न यो रिट जारी गरिन्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३३ र १४४
Q97. कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायले कानूनले तोकेको आफ्नो अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य पालना नगरेमा सो कर्तव्य पूरा गर्न अदालतले जारी गर्ने आदेश कुन हो ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) परमादेश (Mandamus)
कानूनी व्याख्या: ‘Mandamus’ को अर्थ ‘We Command’ (हामी आदेश दिन्छौं) हो । सार्वजनिक दायित्व वा कानूनी कर्तव्य पूरा गराउन परमादेशको रिट जारी हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: परमादेशको रिट
Q98. तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकारक्षेत्र नाघेर वा प्राकृतिक न्यायको उल्लंघन गरी गरिसकेको गैरकानूनी निर्णयलाई बदर (Quash) गर्न कुन रिट जारी गरिन्छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) उत्प्रेषण (Certiorari)
कानूनी व्याख्या: ‘Certiorari’ को अर्थ ‘To be certified’ हो । मातहतको निकायले क्षेत्राधिकार नाघी वा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरिसकेको गैरकानूनी निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषण जारी हुन्छ । निर्णय हुन बाँकी छँदै रोक्न प्रतिषेध (Prohibition) जारी हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: उत्प्रेषणको रिट
Q99. कुनै व्यक्तिले कुन कानूनी हैसियत वा अधिकारले सार्वजनिक पद धारण गरेको हो भनी सोधपुछ गर्न र योग्यता नपुगेको पाइए पदमुक्त गर्न जारी गरिने रिट कुन हो ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) अधिकारपृच्छा (Quo Warranto)
कानूनी व्याख्या: ‘Quo Warranto’ को अर्थ ‘By what authority’ (कुन अधिकारले) हो । सार्वजनिक पदको गैरकानूनी उपभोग रोक्न यो रिट जारी गरिन्छ ।
कानूनी स्रोत: अधिकारपृच्छाको रिट
Q100. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद (Public Interest Litigation – PIL) सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छ ? 🔒 LOCKED
(क) यसमा निवेदकको व्यक्तिगत हक वा स्वार्थ प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनैपर्दछ । (ख) परम्परागत हकदैया (Locus Standi) को कठोर नियमलाई खुकुलो बनाई सार्वजनिक हितको विषयमा जोसुकै नागरिकले अदालत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हो । (ग) यो केवल व्यापारिक नाफा नोक्सानको विवादमा मात्र दायर गर्न सकिन्छ । (घ) यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आदेश जारी गर्न सक्दैन ।
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) परम्परागत हकदैया (Locus Standi) को कठोर नियमलाई खुकुलो बनाई सार्वजनिक हितको विषयमा जोसुकै नागरिकले अदालत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हो ।
कानूनी व्याख्या: PIL मा सर्वसाधारण जनता वा समुदायको सामूहिक हित, वातावरण, सुशासन जस्ता विषयमा परम्परागत हकदैयाको बन्धन नरही सार्वजनिक सरोकार भएको कुनै पनि सचेत नागरिकले रिट दायर गर्न सक्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा १३३(२) र PIL सम्बन्धी नजिरहरू
📦
सम्पूर्ण १०० प्रश्नहरूको उत्तर, व्याख्या र पूर्ण मोक टेस्ट अनलक गर्नुहोस्
eSewa मार्फत मात्र रु. 100 भुक्तानी गरी ट्रान्जेक्सन आईडी सबमिट गर्नुहोस् — केही सेकेन्डमै सबै उत्तर खुल्नेछन्!
महत्त्वपूर्ण सूचना: तपाईंले तिर्नुहुने रकम lawinfonepal.com को व्यापारको लागि होइन। यो रकम यस वेबसाइटका प्रशासकले विद्यार्थीहरूको लागि सजिलो बनाउन खर्च गर्नुभएको आफ्नो समय, मेहनत र योगदानको कदरस्वरूप हो। कृपया आफ्नो सद्भाव मनले भुक्तानी गर्नुहोस्।
Step 1 — eSewa भुक्तानी
स्क्यान गरी रु. 100 पठाउनुहोस्:
eSewa Number: 9861570812
Account Name: Law Info Nepal
Amount: रु. 100
Step 2 — ट्रान्जेक्सन सबमिट वा अनलक कोड
विवरण भरेर तुरुन्त अनलक गर्नुहोस्:
पहिले नै अनलक कोड छ?
🔑 Answer Key (उत्तर कुञ्जी: Q1–Q100)
Q1–Q20 को उत्तर तालिका तल प्रस्तुत छ। बाँकी Q21–Q100 को उत्तर अनलक भएपछि मात्र स्पष्ट देखिनेछ।
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(क)
(ख)
(ख)
(क)
(ख)
(क)
(ग)
(ख)
(ग)
(ख)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(ग)
(घ)
(ख)
(ग)
(ख)
(ख)
(ग)
(ख)
(क)
(ग)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🧠 Scored Mock Test — Auto-graded in your browser (टाइम्ड मोक टेस्ट)
१५ वा २० प्रश्नको मोक टेस्ट निःशुल्क छ। ५० वा १०० प्रश्नको पूर्ण परीक्षा दिन माथिको फारमबाट सेट अनलक गर्नुहोस्।
⏱️ संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानून १०० वस्तुगत प्रश्नहरू — अनलाइन मोक टेस्ट
Real-exam simulator: random questions, shuffled options, one-minute-per-question countdown, instant scoring and full review.