अन्तर्राष्ट्रिय, मानव अधिकार र आचारसंहिता १०० प्रश्नहरू
Master Set 6: International, Human Rights & Ethics · १०० वस्तुगत प्रश्नहरू
पहिलो २० प्रश्नहरू निःशुल्क (Free) · बाँकी ८० प्रश्नहरूको उत्तर तथा पूर्ण मोक टेस्ट रु. 100 मा अनलक गर्नुहोस्!
100
कुल प्रश्नहरू
20 निःशुल्क
Free Preview
५०%
उत्तीर्णाङ्क (Pass Marks)
रु. 100
पूर्ण सेट अनलक शुल्क
🎯 वस्तुगत प्रश्न बैंक — १०० प्रश्नोत्तर (Show Answer & Explanation)
Q1 देखि Q20: सबैका लागि निःशुल्क खुला छ। Q21 देखि Q100: तलको भुक्तानी बक्सबाट वा अनलक कोड प्रविष्ट गरी तत्काल अनलक गर्न सकिन्छ।
Q1. नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौता कसरी अनुमोदन हुनुपर्दछ ? FREE
(क) प्रधानमन्त्रीले सिधै हस्ताक्षर गरी (ख) संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले (धारा २७९ उपधारा २) (ग) प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतले (घ) सर्वोच्च अदालतको स्वीकृतिले
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले (धारा २७९ उपधारा २)
कानूनी व्याख्या: धारा २७९(२) अनुसार शान्ति मैत्री, सुरक्षा, सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २७९(२)
Q2. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा के हुने कानूनी व्यवस्था छ ? FREE
(क) नेपाल कानून नै प्रभावी हुन्छ र सन्धि खारेज हुन्छ । (ख) सो सन्धिको प्रयोजनका लागि नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था नै नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ (दफा ९) । (ग) सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानून नबनाएसम्म दुवै लागू हुँदैनन् । (घ) नेपाल सरकारले चाहेमा मात्र सन्धि लागू हुन्छ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) सो सन्धिको प्रयोजनका लागि नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था नै नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ (दफा ९) ।
कानूनी व्याख्या: नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धिको प्रावधान प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म नेपाल कानून अमान्य भई सन्धिकै व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, दफा ९
Q3. सन्धि कानून सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६९ (VCLT) को धारा २६ मा उल्लिखित ‘Pacta Sunt Servanda’ को सिद्धान्तले के कुरालाई स्थापित गर्दछ ? FREE
(क) सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले सन्धिका शर्तहरू असल नियतले अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ (Treaties must be observed in good faith) । (ख) युद्धको समयमा कुनै पनि सन्धि लागू हुँदैन । (ग) सानो राष्ट्रले ठूलो राष्ट्रको आदेश मान्नुपर्छ । (घ) सन्धि जुनसुकै बखत एकतर्फी खारेज गर्न सकिन्छ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले सन्धिका शर्तहरू असल नियतले अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ (Treaties must be observed in good faith) ।
कानूनी व्याख्या: VCLT धारा २६ अनुसार ‘Pacta Sunt Servanda’ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानूनको मेरुदण्ड हो, जस अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले आफूले गरेको सन्धि असल नियतले अक्षरसः पालना गर्नुपर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), 1969, Article 26
(क) व्यापारिक शुल्क सम्बन्धी सामान्य नियमहरू (ख) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेका अनुलङ्घनीय सर्वोच्च नियमहरू (जस्तै: नरसंहार, यातना, दासप्रथा र आक्रामकताको निषेध) जसको विपरित कुनै पनि सन्धि हुन सक्दैन (ग) कुनै दुई देश बीचको गोप्य सम्झौता (घ) केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका आन्तरिक नियमहरू
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेका अनुलङ्घनीय सर्वोच्च नियमहरू (जस्तै: नरसंहार, यातना, दासप्रथा र आक्रामकताको निषेध) जसको विपरित कुनै पनि सन्धि हुन सक्दैन
कानूनी व्याख्या: VCLT धारा ५३ अनुसार Jus Cogens अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अपरिवर्तनीय आधारभूत नियमहरू हुन्, जसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको जुनसुकै सन्धि प्रारम्भदेखि नै पूर्ण रूपमा शून्य (Void) हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: VCLT, 1969, Article 53
Q5. मोन्टेभिडियो महासन्धि, १९३३ को धारा १ अनुसार कुनै राज्य (State) लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यक्तिका रूपमा मान्यता पाउन कुन चार तत्वहरू अनिवार्य चाहिन्छ ? FREE
(क) स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सार्वभौम सरकार, र अन्य राज्यहरूसँग सम्बन्ध राख्ने क्षमता (ख) विशाल सेना, आणविक हतियार, ठूलो जनसंख्या, र व्यापार (ग) केवल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता र दूतावास (घ) लिखित संविधान र अदालत मात्र
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सार्वभौम सरकार, र अन्य राज्यहरूसँग सम्बन्ध राख्ने क्षमता
कानूनी व्याख्या: Montevideo Convention (1933) को धारा १ अनुसार Statehood का ४ अनिवार्य आधारहरू हुन्: (a) Permanent Population, (b) Defined Territory, (c) Government, and (d) Capacity to enter into relations with other States ।
कानूनी स्रोत: Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933, Article 1
Q6. नेपालको सर्वोच्च अदालतले राजाराम ढकाल समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (नेकाप २०६०, नि.नं. ७२७४) को ऐतिहासिक मुद्दामा कुन विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ? FREE
(क) नेपाल पक्ष भएका जेनेभा महासन्धिहरू (Geneva Conventions, 1949) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र आन्तरिक राष्ट्रिय कानून (Domestic Legislation) निर्माण गर्न (ख) विदेशमा नेपाली सेना पठाउन रोक्न (ग) कुटनीतिक उन्मुक्ति खारेज गर्न (घ) विदेशी ऋण मिनाहा गराउन
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल पक्ष भएका जेनेभा महासन्धिहरू (Geneva Conventions, 1949) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र आन्तरिक राष्ट्रिय कानून (Domestic Legislation) निर्माण गर्न
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले नेकाप २०६० नि.नं. ७२७४ मा जेनेभा महासन्धिहरू अनुमोदन भइसके पनि आन्तरिक कानून नहुँदा कार्यान्वयनमा बाधा परेको भन्दै संसदबाट आवश्यक राष्ट्रिय कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०६०, भाग ४५, अंक ९, निर्णय नं. ७२७४
Q7. संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र (UN Charter, 1945) को धारा २(४) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुन कार्य गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ ? FREE
(क) कुनै पनि अन्य राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वाधीनता विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग गर्न (Use of Force) (ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता गर्न (ग) मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न (घ) दूतावास स्थापना गर्न
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) कुनै पनि अन्य राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वाधीनता विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग गर्न (Use of Force)
कानूनी व्याख्या: UN Charter को धारा २(४) अनुसार सबै सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै पनि देश विरुद्ध धम्की वा बल प्रयोग (Threat or Use of Force) गर्न पाउने छैनन् ।
कानूनी स्रोत: UN Charter, 1945, Article 2(4)
Q8. संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् (Security Council) मा कति स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई कुन विशेष अधिकार प्राप्त छ ? FREE
(क) पाँच (५) स्थायी सदस्य (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन); भिटो अधिकार (Veto Power) (ख) १० स्थायी सदस्य (ग) १५ स्थायी सदस्य (घ) सबै सदस्यलाई भिटो अधिकार हुन्छ
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाँच (५) स्थायी सदस्य (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन); भिटो अधिकार (Veto Power)
कानूनी व्याख्या: UN Charter धारा २३ र २७ अनुसार P-5 (अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स) स्थायी सदस्य हुन् र कार्यविधिगत बाहेकका सारवान विषयमा उनीहरूलाई नकारात्मक मत (Veto Power) प्रयोग गर्ने अधिकार छ ।
कानूनी स्रोत: UN Charter, 1945, Article 27
Q9. संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) को मुख्यालय कहाँ रहेको छ र यसमा कति जना न्यायाधीश हुन्छन् ? FREE
(क) द हेग (नेदरल्याण्ड्स); पन्ध्र (१५) जना न्यायाधीश (ख) न्यूयोर्क; १० जना न्यायाधीश (ग) जेनेभा; २० जना न्यायाधीश (घ) लण्डन; ९ जना न्यायाधीश
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) द हेग (नेदरल्याण्ड्स); पन्ध्र (१५) जना न्यायाधीश
कानूनी व्याख्या: ICJ को प्रधान कार्यालय नेदरल्याण्ड्सको द हेग (The Hague) मा रहेको छ र यसमा महासभा तथा सुरक्षा परिषद्बाट ९ वर्षका लागि निर्वाचित १५ जना स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।
कानूनी स्रोत: Statute of the International Court of Justice (ICJ)
Q10. कुनै बहुपक्षीय महासन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्दा कुनै राज्यले महासन्धिको कुनै खास धारा आफूलाई लागू नहुने वा फरक अर्थमा लागू हुने भनी गर्ने एकतर्फी घोषणालाई के भनिन्छ ? FREE
(क) आरक्षण (Reservation – VCLT Article 19) (ख) सन्धि उल्लंघन (ग) युद्ध घोषणा (घ) अमान्य हस्ताक्षर
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
कानूनी व्याख्या: VCLT धारा २(१)(घ) र १९ अनुसार सन्धिको मूल उद्देश्य र लक्ष्य विपरित नहुने गरी कुनै राज्यले सन्धिको कुनै प्रावधानलाई संशोधन वा बहिष्कृत गर्न गर्ने घोषणालाई आरक्षण (Reservation) भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: VCLT, 1969, Article 19
Q11. संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ (UDHR) कहिले पारित भएको थियो ? FREE
(क) १० डिसेम्बर १९४८ (डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ) (ख) २४ अक्टोबर १९४५ (ग) १ जनवरी १९५० (घ) १५ अगस्ट १९४७
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) १० डिसेम्बर १९४८ (डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ)
कानूनी व्याख्या: १० डिसेम्बर १९४८ मा पेरिसमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले UDHR पारित गरेको थियो जसमा कुल ३० वटा धाराहरू रहेका छन् ।
कानूनी स्रोत: Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948
Q12. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको बिल (International Bill of Rights) भन्नाले कुन कुन तीन प्रमुख दस्तावेजहरूलाई बुझाउँछ ? FREE
(क) UDHR (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ICCPR, १९६६), र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ICESCR, १९६६) (ख) केवल UN Charter (ग) म्याग्नाकार्टा र अमेरिकी संविधान (घ) जेनेभा महासन्धिहरू
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) UDHR (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ICCPR, १९६६), र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ICESCR, १९६६)
कानूनी व्याख्या: UDHR (१९४८), ICCPR (१९६६) र ICESCR (१९६६) यी तीनलाई संयुक्त रूपमा मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विधेयक (International Bill of Human Rights) भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: International Human Rights Law
Q13. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानव अधिकार हनन भएको घटनामा आयोगले कसलाई सिफारिस गर्न सक्दछ ? FREE
(क) दोषी उपर मुद्दा चलाउन नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गर्न (ख) आफैंले सिधै जन्मकैदको फैसला गर्न (ग) संसद विघटन गर्न (घ) सेना परिचालन गर्न
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) दोषी उपर मुद्दा चलाउन नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गर्न
कानूनी व्याख्या: संविधानको धारा २४९ र ऐनको दफा ४-१२ अनुसार आयोगले दोषीमाथि विभागीय वा कानूनी कारबाही चलाउन र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई बाध्यात्मक सिफारिस गर्न सक्दछ ।
कानूनी स्रोत: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ र संविधानको धारा २४९
Q14. संकटकालीन अवस्था (Emergency) घोषणा भएको अवस्थामा पनि निलम्बन गर्न नपाइने (Non-Derogable) मानव अधिकार कुन हो ? FREE
(क) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, र दासप्रथा विरुद्धको हक (ICCPR धारा ४) (ख) सभा जुलुस गर्ने स्वतन्त्रता (ग) आवतजावतको स्वतन्त्रता (घ) प्रेस स्वतन्त्रता
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, र दासप्रथा विरुद्धको हक (ICCPR धारा ४)
कानूनी व्याख्या: ICCPR धारा ४ र नेपालको संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकालमा पनि बाँच्न पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निलम्बन हुन सक्दैन ।
कानूनी स्रोत: ICCPR 1966, Article 4 र नेपालको संविधान, धारा २७३
Q15. यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको महासन्धि (CAT, 1984) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने जोखिम भएको देशमा फिर्ता पठाउन नपाइने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ ? FREE
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) Non-Refoulement (फिर्ता पठाउन नपाइने सिद्धान्त – धारा ३)
कानूनी व्याख्या: CAT धारा ३ र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानून अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना, मृत्युदण्ड वा गम्भीर उत्पीडन हुने खतरा भएको देशमा जबरजस्ती फिर्ता पठाउन पाइँदैन (Principle of Non-Refoulement) ।
कानूनी स्रोत: Convention against Torture (CAT), 1984, Article 3
Q16. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW, 1979) लाई प्रायः कुन उपनामले चिनिन्छ ? FREE
(क) महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विधेयक (International Bill of Rights for Women) (ख) बाल अधिकार चार्टर (ग) शान्ति सम्झौता (घ) श्रमिक घोषणापत्र
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विधेयक (International Bill of Rights for Women)
कानूनी व्याख्या: CEDAW (१९७९) लाई महिला अधिकारको विश्वव्यापी संविधान वा बिल अफ राइट्स मानिन्छ, जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक क्षेत्रमा महिलाको पूर्ण समानताको प्रत्याभूति गर्छ ।
कानूनी स्रोत: CEDAW Convention, 1979
Q17. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (UN CRC) लाई नेपालले कहिले निःशर्त अनुमोदन गरेको हो ? FREE
(क) वि.सं. २०४७ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर १९९०) (ख) वि.सं. २०६३ वैशाख १ गते (ग) वि.सं. २०७२ असोज ३ गते (घ) वि.सं. २०३१ पुस १ गते
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) वि.सं. २०४७ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर १९९०)
कानूनी व्याख्या: नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (१९८९) लाई वि.सं. २०४७ भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर १९९०) मा कुनै पनि आरक्षण विना अनुमोदन गरेको हो । त्यसैले हरेक वर्ष भदौ २९ लाई नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ ।
कानूनी स्रोत: UN CRC, 1989 र नेपालको अनुमोदन
Q18. कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने नियतले गरिने हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा के भनिन्छ ? FREE
(क) जातिहत्या (Genocide – नरसंहार) (ख) युद्ध अपराध मात्र (ग) साधारण हत्या (घ) राजनीतिक विद्रोह
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) जातिहत्या (Genocide – नरसंहार)
कानूनी व्याख्या: Genocide Convention (१९४८) को धारा २ अनुसार कुनै खास समूहलाई समूल नष्ट गर्ने नियतले गरिने हत्या तथा गम्भीर हिंसा जातिहत्या (Genocide) को अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो ।
कानूनी व्याख्या: सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अंगीकार गरेको ‘Paris Principles’ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको कानूनी स्वायत्तता, बजेटरी स्वतन्त्रता र विस्तृत अधिकारक्षेत्र निर्धारण गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Paris Principles, 1993
Q20. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन नेपालमा गठन गरिएका दुई आयोगहरू कुन कुन हुन् ? FREE
(क) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (CIEDP) (ख) राष्ट्रिय योजना आयोग र निर्वाचन आयोग (ग) अख्तियार र लोक सेवा आयोग (घ) श्रम आयोग र महिला आयोग
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (CIEDP)
कानूनी व्याख्या: नेपालमा वि.सं. २०७१ मा जारी भएको ऐन अनुसार द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्न TRC र CIEDP गठन गरिएका हुन् ।
कानूनी स्रोत: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
Q21. घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ अनुसार ‘घरेलु हिंसा’ (Domestic Violence) भित्र देहायका मध्ये कुन कुन हिंसात्मक कार्यहरू पर्दछन् ? 🔒 LOCKED
(क) शारीरिक हिंसा र मानसिक हिंसा (ख) यौनिक हिंसा (ग) आर्थिक हिंसा (सम्पत्तिको उपभोग गर्न नदिने वा स्रोत साधनबाट वञ्चित गर्ने) (घ) माथिका सबै हिंसात्मक कार्यहरू
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Q22. घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न अदालतले विपक्षीलाई पीडितको घरमा जान नपाउने वा सताउन नपाउने गरी जारी गर्ने आदेशलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) अन्तरिम संरक्षण आदेश (Interim Protection Order – दफा ६) (ख) पक्राउ आदेश (ग) सम्बन्ध विच्छेद आदेश (घ) सम्पत्ति जफत आदेश
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) अन्तरिम संरक्षण आदेश (Interim Protection Order – दफा ६)
कानूनी व्याख्या: दफा ६ अनुसार पीडितको सुरक्षा र बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न अदालतले विपक्षीका नाममा तत्काल अन्तरिम संरक्षण आदेश जारी गर्न सक्दछ ।
कानूनी स्रोत: घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६, दफा ६
Q23. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदीय प्रभाव पारी यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने वा अश्लील हर्कत गरेमा पीडितले कहाँ उजुरी दिन सक्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) सम्बन्धित व्यवस्थापक (व्यवस्थापन प्रमुख) समक्ष वा सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा (दफा ११) (ख) श्रम मन्त्रालयमा (ग) नेपाल बार काउन्सिलमा (घ) सुरक्षा गार्ड कहाँ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सम्बन्धित व्यवस्थापक (व्यवस्थापन प्रमुख) समक्ष वा सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा (दफा ११)
कानूनी व्याख्या: दफा ११ अनुसार पीडितले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक समक्ष आन्तरिक उजुरी दिन सक्नेछ वा व्यवस्थापक स्वयं संलग्न भए सिधै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सकिन्छ ।
कानूनी स्रोत: कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, दफा ११
Q24. कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउने, मलमुत्र खुवाउने, कालो मोसो दल्ने वा गाउँ निकाला गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति (दफा ३-८) (ख) केवल माफी मगाउने (ग) गाउँ पञ्चायतले जरिवाना गर्ने (घ) १ महिना कैद
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति (दफा ३-८)
कानूनी व्याख्या: बोक्सीको आरोप ऐन, २०७२ अनुसार बोक्सीको आरोप लगाई अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कसूर अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइन्छ ।
कानूनी स्रोत: बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२
Q25. सर्वोच्च अदालतले लक्ष्मीदेवी धिक्ता वि. नेपाल सरकारको ऐतिहासिक मुद्दामा कुन महत्वपूर्ण अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको थियो ? 🔒 LOCKED
(क) सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य (गर्भपतन सेवामा गरिब महिलाको पहुँच) सम्बन्धी हक (ख) मतदानको अधिकार (ग) विदेश भ्रमणको अधिकार (घ) सम्पत्ति खरिदको अधिकार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य (गर्भपतन सेवामा गरिब महिलाको पहुँच) सम्बन्धी हक
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले नेकाप २०६७ नि.नं. ८४६४ मा प्रजनन अधिकार महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हक भएको ठहर गर्दै गरिब तथा ग्रामीण महिलाका लागि निःशुल्क तथा सुलभ सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रत्याभूत गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०६७, निर्णय नं. ८४६४
Q26. सपना प्रधान मल्ल वि. नेपाल सरकार (नेकाप २०६५, नि.नं. ८०३८) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुन ऐतिहासिक कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ? 🔒 LOCKED
(क) वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदैमा पतिको पत्नीको शरीरमाथि निरपेक्ष अधिकार हुँदैन, पत्नीको मन्जुरी विना भएको करणी वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) मानिन्छ (ख) पतिले पत्नीलाई जहिलेसुकै कुटपिट गर्न पाउने (ग) महिलालाई राजनीतिमा आरक्षण दिन नपर्ने (घ) सम्बन्ध विच्छेद गर्न पतिलाई मात्र अधिकार हुने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदैमा पतिको पत्नीको शरीरमाथि निरपेक्ष अधिकार हुँदैन, पत्नीको मन्जुरी विना भएको करणी वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) मानिन्छ
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले विवाह महिलाको शरीरमाथिको समर्पण पत्र नभएको र पत्नीको मन्जुरी विना गरिएको यौन सम्बन्ध जबरजस्ती करणी (Marital Rape) हुने व्याख्या गर्दै कानूनमा उचित सजायको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०६५, निर्णय नं. ८०३८
Q27. अधिवक्ता रेश्मा थापा समेत वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (नेकाप २०६२, नि.नं. ७४९८) को मुद्दा कुन विषयसँग सम्बन्धित छ ? 🔒 LOCKED
(क) छोरीलाई अंश दिँदा विवाह भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने साविकको विभेदकारी कानूनी व्यवस्था खारेजी र पूर्ण लैंगिक समानता (ख) सवारी चालक अनुमति पत्र (ग) बैंक खाता सञ्चालन (घ) पासपोर्ट वितरण
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) छोरीलाई अंश दिँदा विवाह भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने साविकको विभेदकारी कानूनी व्यवस्था खारेजी र पूर्ण लैंगिक समानता
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले साविक मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलमा छोरीको विवाह भएपछि अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको समानताको हक विपरित भएको भन्दै बदर घोषित गरेको थियो ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०६२, निर्णय नं. ७४९८
Q28. गुराँसदेवी लामा वि. राधीका श्रेष्ठ (नेकाप २०७१, निर्णय नं. ९२४२) को फैसला कुन कानूनी विषयसँग सम्बद्ध छ ? 🔒 LOCKED
(क) घरेलु हिंसा पीडित महिलाको सुरक्षा, बसोबासको हक र अन्तरिम संरक्षण आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन (ख) कम्पनीको शेयर बाँडफाँड (ग) भन्सार महसुल छुट (घ) विदेशी नागरिकता
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) घरेलु हिंसा पीडित महिलाको सुरक्षा, बसोबासको हक र अन्तरिम संरक्षण आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन
कानूनी व्याख्या: उक्त फैसलामा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन बमोजिम पीडित महिलालाई संरक्षण आदेश र उचित आवास सुविधा दिनुपर्ने न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०७१, निर्णय नं. ९२४२
Q29. ज्योती पौडेल समेत वि. नेपाल सरकार (नेकाप २०६६, नि.नं. ८२८२) को मुद्दामा अदालतले कुन विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ? 🔒 LOCKED
(क) कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न र महिला कर्मचारीको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न (ख) सैनिक अदालतको कार्यविधि (ग) राजस्व संकलन (घ) स्थानीय निर्वाचन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न र महिला कर्मचारीको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतको यसै आदेशको परिणामस्वरूप नेपालमा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१’ निर्माण भएको हो (Vishaka v. State of Rajasthan को भारतीय नजिर अनुकूल) ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०६६, निर्णय नं. ८२८२
Q30. फौजदारी न्यायशास्त्रमा ‘Battered Woman Syndrome’ (ब्याटर्ड वुमन सिन्ड्रोम) को अवधारणाले कुन स्थितिलाई सम्बोधन गर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) लगातारको चरम घरेलु हिंसा र यातनाका कारण मानसिक रूपमा असहाय र आतंकित भएकी महिलाले आफ्नो ज्यान बचाउन पति विरुद्ध गरेको प्रतिरक्षात्मक हिंसा (आत्मरक्षाको विस्तारित आधार) (ख) महिलाको सामान्य रिसइबी (ग) सम्पत्ति हडप्ने नियत (घ) सम्बन्ध विच्छेदको शर्त
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) लगातारको चरम घरेलु हिंसा र यातनाका कारण मानसिक रूपमा असहाय र आतंकित भएकी महिलाले आफ्नो ज्यान बचाउन पति विरुद्ध गरेको प्रतिरक्षात्मक हिंसा (आत्मरक्षाको विस्तारित आधार)
कानूनी व्याख्या: लगातारको क्रूर घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले भविष्यमा ज्यान जाने निरन्तर भयका कारण आक्रमणकारी पतिको हत्या गर्दा अदालतले यसलाई ‘Battered Woman Syndrome’ का आधारमा सजायमा भारी छुट वा आत्मरक्षाको बचाउको रूपमा ग्रहण गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Battered Woman Syndrome सिद्धान्त
Q31. नेपालको संविधानको भाग २७, धारा २५२ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग कस्तो प्रकृतिको निकाय हो ? 🔒 LOCKED
(क) संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) (ख) मन्त्रालयको एक महाशाखा (ग) गैरसरकारी संस्था (घ) अदालतको इजलास
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) संवैधानिक निकाय (Constitutional Body)
कानूनी व्याख्या: संविधानको धारा २५२ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय हो, जसले महिलाको हकहित संरक्षण र लैंगिक हिंसा निवारण सम्बन्धी काम गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २५२
Q32. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी कानूनले कसलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ? 🔒 LOCKED
(क) तेजाबको उत्पादन, आयात, खरिद, बिक्री, भण्डारण र प्रयोगकर्ता सबैलाई अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने गरी (ख) केवल डाक्टरहरूलाई (ग) केवल विद्यालयहरूलाई (घ) कुनै नियमन छैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: दफा २(थ) अनुसार बालबालिकाले प्रचलित कानून विपरित गरेको कामलाई ‘अपराध’ नभनी ‘बाल बिज्याइँ’ भनिन्छ, र त्यस्ता बालबालिकालाई ‘कानूनको विवादमा परेका बालबालिका’ भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा २(थ)
Q35. बालबालिका सम्बद्ध मुद्दाहरूको सुनुवाइ र किनारा गर्न जिल्ला अदालतमा कुन इजलास रहने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) बाल इजलास (Juvenile Bench – दफा ३०)
कानूनी व्याख्या: दफा ३० अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र समाजशास्त्री सम्मिलित एक ‘बाल इजलास’ रहने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा ३०
Q36. बाल बिज्याइँ गरेको ठहर भएका कुनै पनि बालबालिकालाई वयस्क कैदीहरू बस्ने नियमित कारागार (जेल) मा पठाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? 🔒 LOCKED
(क) मिल्छ (ख) मिल्दैन, दफा ४३ अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कारागारमा राख्न पूर्ण निषेध गरिएको छ र सुधार गृह (Child Correction Home) मा मात्र पठाउनु पर्दछ (ग) गम्भीर अपराध भए मिल्छ (घ) न्यायाधीशको इच्छामा भर पर्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) मिल्दैन, दफा ४३ अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कारागारमा राख्न पूर्ण निषेध गरिएको छ र सुधार गृह (Child Correction Home) मा मात्र पठाउनु पर्दछ
कानूनी व्याख्या: दफा ४३ अनुसार बालबालिकालाई कारागार पठाउन पूर्ण बन्देज छ । कैद सजाय ठहर भए पनि सो अवधि बाल सुधार गृह (Child Correction Home) मा राखिन्छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा ४३
Q37. बाल बिज्याइँको आरोप लागेका कुनै पनि बालबालिकालाई पक्राउ गर्दा वा अदालत उपस्थित गराउँदा हतकडी लगाउन पाइन्छ वा पाइँदैन ? 🔒 LOCKED
(क) पाइँदैन, दफा २१ अनुसार हतकडी लगाउन, थुनुवा कक्षमा राख्न वा शारीरिक/मानसिक यातना दिन पूर्ण निषेध छ (ख) भाग्न खोजे पाइन्छ (ग) रातिको समयमा पाइन्छ (घ) सबै बालबालिकालाई लगाउनुपर्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाइँदैन, दफा २१ अनुसार हतकडी लगाउन, थुनुवा कक्षमा राख्न वा शारीरिक/मानसिक यातना दिन पूर्ण निषेध छ
कानूनी व्याख्या: दफा २१ अनुसार बालबालिकालाई पक्राउ गर्दा सादा पोशाकको प्रहरीले बालमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ र हतकडी वा नेल लगाउन पाइँदैन ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा २१
Q38. बाल न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ (Principle of the Best Interests of the Child) को कानूनी मान्यता के हो ? 🔒 LOCKED
(क) बालबालिका सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक र भावनात्मक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु (दफा ४) (ख) बालबालिकालाई जस्तोसुकै काम गर्न छुट दिनु (ग) बालबालिकालाई कानून नलाग्ने बनाउनु (घ) केवल आमाबाबुको सुविधा हेर्नु
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) बालबालिका सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक र भावनात्मक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु (दफा ४)
कानूनी व्याख्या: UN CRC धारा ३ र नेपालको ऐनको दफा ४ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी अदालत वा प्रशासनले गर्ने जुनसुकै कार्यमा ‘Best Interests of the Child’ सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा ४
Q39. कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको नाम, तस्विर वा पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? 🔒 LOCKED
(क) पाइँदैन, दफा २५ अनुसार गोपनीयता उल्लंघन गरेमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ (ख) प्रहरीको अनुमति लिएर पाइन्छ (ग) अनुहार छोपेर पाइन्छ (घ) जहिले पनि पाइन्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाइँदैन, दफा २५ अनुसार गोपनीयता उल्लंघन गरेमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ
कानूनी व्याख्या: दफा २५ र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू अनुसार बाल बिज्याइँ वा पीडित बालबालिकाको पहिचान खुलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा २५
Q40. सानातिना बाल बिज्याइँमा बालबालिकालाई औपचारिक अदालती प्रक्रियामा नलगी मेलमिलाप, परामर्श वा सामुदायिक सेवा मार्फत समाधान गर्ने विधिलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
कानूनी व्याख्या: दफा २४ अनुसार बालबालिकालाई आपराधिक न्याय प्रणालीको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन औपचारिक मुद्दा नचलाई समाजमै सुधार गर्ने विधिलाई डाइभर्सन (Diversion) भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा २४
Q41. केन्द्रीय स्तरमा बाल न्याय प्रणालीको नीति तर्जुमा र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतको कुन न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति रहन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) केन्द्रीय बाल न्याय समिति (सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा) (ख) कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा (ग) प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा (घ) महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) केन्द्रीय बाल न्याय समिति (सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा)
कानूनी व्याख्या: बाल न्याय सम्पादन नियमावली अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बाल न्याय समिति क्रियाशील रहन्छ ।
कानूनी स्रोत: बाल न्याय सम्पादन नियमावली, २०७६
Q42. बाल सुधार गृहको निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कुन निकाय र पदाधिकारीको हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) सम्बन्धित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, बाल न्याय समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (ख) केवल कारागार विभागको (ग) कुनै अनुगमन हुँदैन (घ) विद्यालयको प्रधानाध्यापक
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) तीन (३) जना वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली (दफा ३)
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने गम्भीर कसूर गर्ने उद्देश्यले समूह बनाई अपराध गरेमा संगठित अपराध मानिन्छ ।
कानूनी स्रोत: संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, दफा ३
Q44. संगठित अपराध गरेको ठहर भएमा कसूरदारलाई सम्बन्धित कसूरमा हुने नियमित सजायको अतिरिक्त कति थप सजाय हुने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) नियमित सजायको थप पचास (५०) प्रतिशत सजाय (दफा ९) (ख) दोब्बर सजाय (ग) कुनै थप सजाय हुँदैन (घ) ५ वर्ष मात्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नियमित सजायको थप पचास (५०) प्रतिशत सजाय (दफा ९)
कानूनी व्याख्या: दफा ९ अनुसार संगठित रूपमा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुन्छ र समूहको नेता/नाइकेलाई अझ कडा सजाय हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, दफा ९
Q45. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार कुनै मानिसलाई किन्ने वा बेच्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा मानव अङ्ग झिक्ने कार्यलाई कुन कसूर मानिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) मानव बेचबिखन (दफा ३) (ख) मानव ओसारपसार मात्र (ग) श्रम कसूर (घ) सामान्य कुटपिट
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) मानव बेचबिखन (दफा ३)
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार मानिसको किनबेच, फाइदा लिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, गैरकानूनी रूपमा मानव अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमनका लागि लैजाने कार्य मानव बेचबिखन मानिन्छ र २० वर्षसम्म कैद हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, दफा ३ र १५
Q46. किन्ने वा बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले कसैलाई ललाईफकाई, झुक्याई, डर देखाई वा प्रलोभनमा पारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा विदेश लैजाने कार्यलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) मानव ओसारपसार (दफा ४) (ख) अवैध भ्रमण (ग) अध्यागमन कसूर मात्र (घ) पर्यटन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) मानव ओसारपसार (दफा ४)
कानूनी व्याख्या: दफा ४ अनुसार बेचबिखन वा शोषणको उद्देश्यले मानिसलाई स्थानान्तरण गर्ने वा विदेश लैजाने कार्य मानव ओसारपसार हो र यसमा १० देखि १५ वर्ष कैद हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, दफा ४
Q47. मानव बेचबिखन मुद्दामा पीडितले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई तुरुन्त अदालतमा उपस्थित गराई के गराउनु पर्ने विशेष कानूनी नियम छ ? 🔒 LOCKED
(क) न्यायाधीश समक्ष उपस्थित गराई तत्काल बयान प्रमाणित गराउनु पर्ने (दफा ७) (ख) अखबारमा छाप्ने (ग) प्रहरी प्रमुखले प्रमाणित गर्ने (घ) वकीलले प्रमाणित गर्ने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: दफा ७ अनुसार पीडितलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन अनुसन्धान अधिकृतले पीडितलाई तत्काल जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उपस्थित गराई बयान प्रमाणित गराउनु पर्दछ, जुन पछि पूर्ण प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, दफा ७
Q48. वेश्यावृत्ति गराइएको ठाउँमा वा सीमानाकाबाट सँगै लैजाँदै गरेको अवस्थामा फेला परेको व्यक्तिले आफूले मानव बेचबिखन नगरेको कुराको प्रमाण कसले पुर्याउनु पर्दछ ? 🔒 LOCKED
कानूनी व्याख्या: दफा ९ अनुसार अभियुक्तले पीडितलाई कुनै प्रलोभन वा शोषणका लागि नलगेको हो भनी निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार अभियुक्त स्वयंमाथि रहन्छ (Reverse Burden of Proof) ।
कानूनी स्रोत: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, दफा ९
Q49. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार देहायका मध्ये कुन पदार्थ लागू औषधको परिभाषाभित्र पर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) गाँजा, भाङ, चरेस (ख) औषधोपयोगी अफिम, मोर्फिन, हेरोइन, र कोकिन (ग) मनोद्विपक पदार्थ (Psychotropic Substances) (घ) माथिका सबै
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार प्राकृतिक वनस्पतिजन्य गाँजा, चरेस, रासायनिक अफिम, हेरोइन तथा प्रतिबन्धित मनोद्विपक ट्याब्लेटहरू सबै कानून बमोजिम लागू औषध हुन् ।
कानूनी स्रोत: लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, दफा ३
Q50. पच्चीस ग्राम भन्दा बढी हेरोइन वा कोकिनको खरिद, बिक्री वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैदसम्म (२५ वर्ष) र पाँच लाखदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा १४) (ख) २ वर्ष कैद (ग) मृत्युदण्ड (घ) केवल जरिवाना
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैदसम्म (२५ वर्ष) र पाँच लाखदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा १४)
कानूनी व्याख्या: दफा १४(१)(छ) अनुसार २५ ग्राम भन्दा बढी हेरोइन वा कोकिनको कारोबार गर्नेलाई १५ वर्षदेखि जन्मकैदसम्म र २५ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, दफा १४
Q51. अपराधबाट आर्जित कालो धन (Illicit Funds) को गैरकानूनी उद्गम लुकाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने तीन चरणहरू कुन कुन हुन् ? 🔒 LOCKED
(क) Placement (जम्मा गर्ने), Layering (तह-तह बनाउने), र Integration (मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने) (ख) खरिद, बिक्री, र नाफा (ग) कर निर्धारण, अडिट, र छुट (घ) ऋण लिने र तिर्ने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (Financial Information Unit – FIU)
कानूनी व्याख्या: दफा ९ र १० अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र एक स्वायत्त वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) रहन्छ जसले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विश्लेषण गरी अनुसन्धान निकायमा पठाउँछ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) विगो जफत गरी विगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गम्भीरता हेरी दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद (दफा ३०)
कानूनी व्याख्या: दफा ३० अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेलाई अवैध सम्पत्ति पूर्ण जफत गरी विगोको दोब्बर जरिवाना र २ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, दफा ३०
Q54. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी कुन भनाइ सही छ ? 🔒 LOCKED
(क) सम्बद्ध कसूर (Predicate Offense) मा छुट्टै मुद्दा नचले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वायत्त रूपमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सकिन्छ (दफा २८) (ख) सम्बद्ध कसूर ठहर नभएसम्म यो कसूर आकर्षित हुँदैन (ग) यो केवल बैंकका कर्मचारीलाई मात्र लाग्छ (घ) यसमा अदालत जानु पर्दैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सम्बद्ध कसूर (Predicate Offense) मा छुट्टै मुद्दा नचले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वायत्त रूपमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सकिन्छ (दफा २८)
कानूनी व्याख्या: संशोधित ऐन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण एक स्वायत्त (Independent/Autonomous) कसूर हो, मूल कसूरमा जेसुकै भए पनि अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आधारमा कारबाही हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, दफा २८
Q55. विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४ अनुसार कम्प्युटरको स्रोत संकेत (Computer Source Code) जानीजानी चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्नेलाई के सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै (ख) १० वर्ष कैद (ग) केवल ५ हजार जरिवाना (घ) कुनै सजाय हुँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै
कानूनी व्याख्या: दफा ४४ अनुसार कम्प्युटर स्रोत संकेत (Source Code) लुकाउने, नष्ट गर्ने वा परिवर्तन गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, दफा ४४
Q56. कुनै कम्प्युटर प्रणालीमा अख्तियारी विना पहुँच प्राप्त गर्ने वा नेटवर्क ह्याक गर्ने व्यक्तिलाई दफा ४५ अनुसार के सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै (ख) १ वर्ष कैद (ग) जन्मकैद (घ) कम्पनी खारेज
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै
कानूनी व्याख्या: दफा ४५ अनुसार अनधिकृत रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, दफा ४५
Q57. विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक नैतिकता विपरित वा कसैको प्रतिष्ठामा आँच आउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै (दफा ४७) (ख) १० वर्ष कैद (ग) इन्टरनेट काटिदिने मात्र (घ) कुनै सजाय हुँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै (दफा ४७)
कानूनी व्याख्या: दफा ४७ अनुसार कम्प्युटर वा इन्टरनेट मार्फत महिला वा कसैलाई जिस्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने वा अश्लील सामग्री प्रकाशन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, दफा ४७
Q58. विद्युतीय अभिलेखलाई प्रामाणिक बनाउन र प्रेषकको पहिचान पुष्टि गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
कानूनी व्याख्या: दफा २(ङ) अनुसार असममितीय क्रिप्टोसिसम (Asymmetric Cryptosystem) र ह्यास फङ्सनद्वारा सुरक्षित गरिएको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरलाई डिजिटल हस्ताक्षर भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, दफा २
Q59. डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्ने प्रमाणपत्र जारीकर्ता निकायहरू (Certifying Authorities) को नियमन र लाइसेन्सिङ गर्ने सर्वोच्च अधिकारी को हुन् ? 🔒 LOCKED
(क) नियन्त्रक (Controller of Certifying Authorities – दफा १३) (ख) प्रहरी प्रमुख (ग) नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक (घ) जिल्ला न्यायाधीश
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नियन्त्रक (Controller of Certifying Authorities – दफा १३)
कानूनी व्याख्या: दफा १३ अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल सरकारले एक नियन्त्रक (Controller) नियुक्त गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, दफा १३
Q60. विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतका कसूरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्न कुन विशेष न्यायाधिकरण गठन हुने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (Information Technology Tribunal – दफा ६०) (ख) श्रम अदालत (ग) राजस्व न्यायाधिकरण (घ) विशेष अदालत
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति (Public Official)
कानूनी व्याख्या: धारा २३९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २३९
Q62. देहायका मध्ये कुन पदाधिकारी विरुद्ध पदमा छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिधै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ? 🔒 LOCKED
(क) महाभियोग लाग्ने पदाधिकारी (प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख) र सैनिक ऐन लाग्ने सैनिक (ख) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव (ग) नगरपालिकाका मेयर (घ) बैंकका प्रबन्धक
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) महाभियोग लाग्ने पदाधिकारी (प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख) र सैनिक ऐन लाग्ने सैनिक
कानूनी व्याख्या: धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार महाभियोग लाग्ने पदाधिकारी र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भएपछि मात्र अख्तियार आकर्षित हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपालको संविधान, धारा २३९(१)
Q63. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय काम गरिदिए बापत रिसवत (घुस) लिएमा के सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) रिसवत लिइसकेको भए सो रकम जफत गरी घुसको रकमको परिमाण अनुसार कैद र जरिवाना (ख) केवल जागिरबाट निष्कासन (ग) २ महिनाको तलब कट्टा (घ) कुनै सजाय हुँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) रिसवत लिइसकेको भए सो रकम जफत गरी घुसको रकमको परिमाण अनुसार कैद र जरिवाना
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार घुस लिने र दिने दुवैलाई विगो जफत गरी २५ हजारसम्म भए ३ महिनादेखि १ करोडभन्दा बढी भए ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, दफा ३
Q64. भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वैध आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर बिताएको वा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा के हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्ने भार सोही व्यक्तिमाथि हुन्छ र नसके भ्रष्टाचार ठहरिन्छ (दफा २०) (ख) अदालतले उपहार मान्छ (ग) प्रहरीले छानबिन गर्न पाउँदैन (घ) कर तिरेपछि वैध हुन्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्ने भार सोही व्यक्तिमाथि हुन्छ र नसके भ्रष्टाचार ठहरिन्छ (दफा २०)
कानूनी व्याख्या: दफा २० अनुसार सार्वजनिक पदमा छँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन नसकेमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ र सो सम्पत्ति जफत सहित कैद र जरिवाना हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, दफा २०
Q65. सार्वजनिक पद, नियुक्ति वा बढुवा पाउने उद्देश्यले झुट्टा वा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यक्तिलाई दफा १६ अनुसार के सजाय हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (ख) १० वर्ष कैद (ग) कुनै सजाय हुँदैन (घ) प्रमाणपत्र जफत मात्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
कानूनी व्याख्या: दफा १६ अनुसार नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरी नोकरी वा पद लिने राष्ट्रसेवकलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन्छ र पदबाट स्वतः बर्खास्त हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, दफा १६
Q66. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा कुन अदालतले गर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) विशेष अदालत (Special Court) (ख) जिल्ला अदालत (ग) श्रम अदालत (घ) सर्वोच्च अदालत सिधै
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) विशेष अदालत (Special Court)
कानूनी व्याख्या: विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: विशेष अदालत ऐन, २०५९
Q67. विशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन कहाँ लाग्दछ र म्याद कति हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) सर्वोच्च अदालतमा; फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र (विशेष अदालत ऐनको दफा १७) (ख) उच्च अदालतमा (ग) कानून मन्त्रालयमा (घ) पुनरावेदन लाग्दैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) सर्वोच्च अदालतमा; फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र (विशेष अदालत ऐनको दफा १७)
कानूनी व्याख्या: विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार विशेष अदालतको फैसला उपर सिधै सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन लाग्दछ ।
कानूनी स्रोत: विशेष अदालत ऐन, २०५९, दफा १७
Q68. सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्छ वा लाग्दैन ? 🔒 LOCKED
(क) लाग्दैन, पदमा रहँदा वा अवकाश भएपछि जहिलेसुकै मुद्दा चलाउन सकिन्छ (दफा ४५) (ख) १ वर्षभित्र चलाउनुपर्छ (ग) अवकाश भएको ३५ दिनभित्र (घ) पाँच वर्षपछि हदम्याद सकिन्छ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: बेन्जामिन मेन्डेलसोन (Benjamin Mendelsohn) लाई ‘Father of Victimology’ मानिन्छ, जसले सन् १९४७ मा पहिलो पटक Victimology शब्द प्रयोग गरी पीडितको वर्गीकरण गरेका थिए ।
कानूनी स्रोत: Victimology को इतिहास
Q71. अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ४ अनुसार पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा कुन कुराको सूचना पाउने अधिकार हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) अनुसन्धानको प्रगति र अभियुक्त पक्राउ परे वा नपरेको विवरण (ख) अभियुक्त थुनामा रहेको वा धरौटीमा छुटेको सूचना (ग) मुद्दाको तारेख, पेसी र अदालतको फैसलाको विवरण (घ) माथिका सबै विवरणहरू
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै विवरणहरू
कानूनी व्याख्या: दफा ४ अनुसार पीडितलाई अनुसन्धान, अभियोजन, थुनछेक आदेश र फैसला सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित सूचना पाउने कानूनी हक छ ।
कानूनी स्रोत: अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, दफा ४
Q72. देहायका मध्ये कुन कसूरका पीडितको नाम, ठेगाना र पहिचान अदालत र अनुसन्धान अधिकारीले पूर्ण गोप्य राख्नुपर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) जबरजस्ती करणी, यौनजन्य दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन र घरेलु हिंसाका पीडित (ख) सामान्य चोरीका पीडित (ग) चेक बाउन्सका पीडित (घ) कुनै पनि पीडितको गोप्य राखिँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) जबरजस्ती करणी, यौनजन्य दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन र घरेलु हिंसाका पीडित
कानूनी व्याख्या: दफा ९ अनुसार यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, बाल हिंसा र घरेलु हिंसाका पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्छ र मिसिलमा साङ्केतिक नाम (जस्तै: क, ख, ग) प्रयोग गर्नुपर्छ ।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ग) क र ख दुवै
कानूनी व्याख्या: दफा २७ अनुसार पीडितको उपचार खर्च, शारीरिक हानी, मानसिक आघात र भविष्यमा पर्ने आर्थिक नोक्सानी मूल्याङ्कन गरी अदालतले कसूरदारबाट वास्तविक क्षतिपूर्ति भराइदिन्छ ।
कानूनी स्रोत: अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, दफा २७
Q74. गम्भीर अपराधबाट घाइते भएको पीडितको तत्काल ज्यान बचाउन उपचार खर्च नभएमा अदालतको आदेशले तत्काल कहाँबाट अन्तरिम राहत उपलब्ध गराइन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) पीडित राहत कोष (Victim Relief Fund – दफा ३४ र ४१) (ख) वकिलको खाताबाट (ग) स्थानीय क्लबबाट (घ) रेडक्रसबाट मात्र
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पीडित राहत कोष (Victim Relief Fund – दफा ३४ र ४१)
कानूनी व्याख्या: दफा ३४ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नु अगावै पीडितको उपचारका लागि पीडित राहत कोषबाट तत्काल अन्तरिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ ।
कानूनी स्रोत: अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, दफा ३४
Q75. कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा कसूरका कारण पीडित र निजको परिवारको जीवनमा परेको वास्तविक असर बारे अदालतमा पेश गरिने विवरणलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) Victim Impact Statement (पीडित प्रभाव विवरण)
कानूनी व्याख्या: आधुनिक पीडित न्याय प्रणाली अनुसार सजाय निर्धारण गर्नु अघि अपराधले पीडितको जीवनमा पारेको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असर खुलाइएको विवरणलाई Victim Impact Statement भनिन्छ ।
कानूनी स्रोत: पीडित न्याय प्रणालीको अवधारणा
Q76. अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ४२ अनुसार पीडितको हकहित संरक्षणका लागि नीतिगत सुझाव दिन गठित समितिको संयोजक को हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव (दफा ४२) (ख) प्रहरी महानिरीक्षक (ग) महान्यायाधिवक्ता (घ) सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव (दफा ४२)
कानूनी व्याख्या: दफा ४२ अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित पीडित संरक्षण सुझाव समिति रहने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, दफा ४२
Q77. नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको वातावरण संरक्षण ऐन कहिले जारी भएको हो ? 🔒 LOCKED
(क) वि.सं. २०५३ (ख) वि.सं. २०७६ सालमा (२०५३ को ऐनलाई खारेज गरी) (ग) वि.सं. २०७० (घ) वि.सं. २०७८
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) वि.सं. २०७६ सालमा (२०५३ को ऐनलाई खारेज गरी)
कानूनी व्याख्या: संविधानको धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयन गर्न साविक २०५३ को ऐन प्रतिस्थापन गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी गरिएको हो ।
कानूनी स्रोत: वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
Q78. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि गरिने तीन तहका वातावरणीय अध्ययनहरू कुन कुन हुन् ? 🔒 LOCKED
(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (SME), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE), र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) (ख) केवल वित्तीय अडिट र नक्सा पास (ग) सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र (घ) कुनै अध्ययन गर्न आवश्यक छैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (SME), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE), र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार आयोजनाको जोखिम र प्रकृतिका आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, IEE र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनिवार्य गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, दफा ३
Q79. वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग वा व्यक्तिले नै वातावरणको पुनर्स्थापना र पीडितलाई भएको क्षतिको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त कुन हो ? 🔒 LOCKED
(क) प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle) (ख) पूर्वसावधानीको सिद्धान्त (ग) सार्वजनिक ट्रस्टको सिद्धान्त (घ) हर्जानाको नियम
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle)
कानूनी व्याख्या: रियो घोषणापत्र (१९९२) को सिद्धान्त १६ र नेपालको ऐन अनुसार प्रदूषणबाट भएको नोक्सानी र वातावरणीय पुनर्स्थापनाको खर्च प्रदूषण गराउनेले नै तिर्नुपर्दछ ।
कानूनी स्रोत: Rio Declaration, 1992 र वातावरण कानून
Q80. पर्यावरणीय क्षति अपूरणीय हुन सक्ने खतरा भएमा वैज्ञानिक प्रमाणको अभावलाई कारण देखाई संरक्षणका उपायहरू अपनाउन ढिलाइ गर्न नपाइने सिद्धान्तलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
कानूनी व्याख्या: Precautionary Principle अनुसार गम्भीर वातावरणीय जोखिम देखिएमा पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता नभए पनि राज्यले तत्काल रोकथामका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।
(क) एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्र प्रति मात्र पूरा गर्नुपर्ने सीमित दायित्व (ख) समग्र विश्व समुदाय (International Community as a whole) प्रति सबै राष्ट्रहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने साझा कानूनी दायित्व (जस्तै: जलवायु परिवर्तन र ओजोन तह संरक्षण) (ग) निजी जग्गाको विवाद (घ) केवल स्थानीय तहको दायित्व
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) समग्र विश्व समुदाय (International Community as a whole) प्रति सबै राष्ट्रहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने साझा कानूनी दायित्व (जस्तै: जलवायु परिवर्तन र ओजोन तह संरक्षण)
कानूनी व्याख्या: Erga Omnes दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सम्पूर्ण मानवजाति र विश्व समुदाय प्रति हुने साझा दायित्व हो, जसको उल्लंघनमा जुनसुकै राष्ट्रले सरोकार राख्न सक्दछ ।
कानूनी स्रोत: ICJ Precedents & International Environmental Law
Q82. प्राकृतिक स्रोतहरू (नदी, हावा, जंगल, ताल) जनताको साझा सम्पत्ति हुन् र राज्य त्यसको स्वामी नभई केवल संरक्षण गर्ने संरक्षक (Trustee) मात्र हो भन्ने सिद्धान्त कुन मुद्दाबाट नेपालमा स्थापित भयो ? 🔒 LOCKED
(क) गोदावरी मार्वल मुद्दा (प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार) (ख) राजाराम ढकाल मुद्दा (ग) लक्ष्मीदेवी धिक्ता मुद्दा (घ) रेश्मा थापा मुद्दा
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) गोदावरी मार्वल मुद्दा (प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार)
कानूनी व्याख्या: सर्वोच्च अदालतले प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार (गोदावरी मार्वल मुद्दा) मा ‘Public Trust Doctrine’ प्रतिपादन गर्दै प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको हक सुरक्षित गरेको थियो ।
कानूनी स्रोत: नेकाप २०५३, निर्णय नं. ६१२७ (गोदावरी मार्वल)
Q83. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कुन उच्चस्तरीय परिषद् रहने व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् (दफा ३२) (ख) राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण (ग) वन विकास बोर्ड (घ) मौसम विज्ञान समिति
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् (दफा ३२)
कानूनी व्याख्या: दफा ३२ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, दफा ३२
Q84. विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व-औद्योगिक स्तर भन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने ऐतिहासिक जलवायु सम्झौता कुन हो ? 🔒 LOCKED
कानूनी व्याख्या: सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौता अन्तर्गत नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Emissions) हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (NDC) पेश गरेको छ ।
कानूनी स्रोत: Paris Agreement on Climate Change, 2015
Q85. अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न के लिनु अनिवार्य छ ? 🔒 LOCKED
(क) वैध राहदानी (Passport) र भिसा (Visa – दफा ३) (ख) केवल नागरिकता (ग) हवाई टिकट मात्र (घ) कुनै कागजात चाहिँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: दफा ३ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले वैध राहदानी र नेपाल सरकारबाट जारी भएको आधिकारिक भिसा विना नेपाल प्रवेश गर्न वा बस्न पाउने छैन ।
कानूनी स्रोत: अध्यागमन ऐन, २०४९, दफा ३
Q86. अध्यागमन ऐनको दफा ९ अनुसार नेपालमा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरेको वा नेपालको कानून विपरित कार्य गर्ने विदेशीलाई देशबाट निष्कासन (Deport) गर्ने अधिकार कसलाई छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय / अध्यागमन विभाग – दफा ९) (ख) जिल्ला प्रहरी प्रमुख (ग) विदेशी दूतावास (घ) अदालतका रजिष्ट्रार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय / अध्यागमन विभाग – दफा ९)
कानूनी व्याख्या: दफा ९ अनुसार भिसा उल्लंघन गर्ने वा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न विदेशीलाई निश्चित अवधिका लागि पुनः प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपालबाट निष्कासन (Deportation) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ ।
कानूनी स्रोत: अध्यागमन ऐन, २०४९, दफा ९
Q87. अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार विदेशी पर्यटकले एक भिसा वर्ष (१ जनवरी देखि ३१ डिसेम्बरसम्म) मा बढीमा कति दिन पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न पाउँछ ? 🔒 LOCKED
(क) ९० दिन (ख) एक सय पचास (१५०) दिन (ग) एक वर्ष (घ) दुई सय दिन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै र निष्कासन
कानूनी व्याख्या: दफा १० अनुसार गैरकानूनी प्रवेश वा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने विदेशीलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना गरी सजाय भुक्तानपछि देश निकाला गरिन्छ ।
कानूनी स्रोत: अध्यागमन ऐन, २०४९, दफा १०
Q89. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुसार परिषद् (Bar Council) को अध्यक्ष को हुने कानूनी व्यवस्था छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता (Attorney General – दफा ४) (ख) नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष (ग) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश (घ) कानून मन्त्री
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता (Attorney General – दफा ४)
कानूनी व्याख्या: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(२)(क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष नेपालको महान्यायाधिवक्ता र उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
कानूनी स्रोत: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०, दफा ४
Q90. कानून व्यवसायीको आचार संहिता, २०५१ अनुसार देहायका मध्ये कुन कार्य कानून व्यवसायीको आचार संहिता विपरित मानिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) झूठा मुद्दा चलाउन पक्षलाई उक्साउनु वा साक्षीलाई झूठा बयान गर्न सिकाउनु (ख) आफू साक्षी रहेको लिखत सम्बन्धी मुद्दामा कानून व्यवसायीको रूपमा वकालत गर्नु (ग) एउटै मुद्दामा परस्पर विरोधी दुवै पक्षको तर्फबाट वकालत गर्नु वा सल्लाह दिनु (घ) माथिका सबै कार्यहरू
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका सबै कार्यहरू
कानूनी व्याख्या: आचार संहिता अनुसार झूठा मुद्दा उक्साउने, दुवै विरोधी पक्षको वकालत गर्ने, साक्षीलाई प्रभाव पार्ने र इजलासको मर्यादा उल्लंघन गर्ने कार्य गम्भीर आचार संहिता उल्लंघन मानिन्छ ।
कानूनी स्रोत: कानून व्यवसायीको आचार संहिता, २०५१
Q91. कानून व्यवसायीले पेशागत आचरण उल्लंघन गरेमा सोको उजुरी छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार कुन समितिलाई हुन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समिति (Disciplinary Committee – दफा ११) (ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय (ग) प्रहरी चौकी (घ) अख्तियार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समिति (Disciplinary Committee – दफा ११)
कानूनी व्याख्या: दफा ११ र २७ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित अनुशासन समितिले कानून व्यवसायीको व्यावसायिक दुराचरणको छानबिन गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०, दफा ११ र २७
Q92. व्यावसायिक आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कानून व्यवसायीलाई अनुशासन समितिले कुन सजाय गर्न सक्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) नसिहत (चेतावनी) दिने (ख) निश्चित अवधिका लागि वकालत गर्नबाट निलम्बन गर्ने (ग) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) नै खारेज वा रद्द गर्ने (घ) माथिका कुनै पनि सजाय गर्न सक्ने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (घ) माथिका कुनै पनि सजाय गर्न सक्ने
कानूनी व्याख्या: दफा २८ अनुसार कसूरको मात्रा हेरी नसिहत दिने, ५ वर्षसम्म वकालत गर्न रोक लगाउने वा प्रमाणपत्र नै रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०, दफा २८
Q93. न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन बार (Bar – कानून व्यवसायी) र बेन्च (Bench – न्यायाधीश) बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ ? 🔒 LOCKED
(क) एक अर्काका शत्रुवत (ख) न्यायको रथका दुई पाङ्ग्रा सरह पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता र मर्यादापूर्ण (ग) न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रभावमा रहने (घ) व्यापारिक साझेदार
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) न्यायको रथका दुई पाङ्ग्रा सरह पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता र मर्यादापूर्ण
कानूनी व्याख्या: बार र बेन्च न्याय सम्पादनका अभिन्न अंग हुन् । दुवै बीचको व्यावसायिक शिष्टता, मर्यादा र निष्पक्ष सहकार्यबाट मात्र विधिको शासन सम्भव हुन्छ ।
कानूनी स्रोत: व्यावसायिक आचार संहिता तथा न्यायिक मर्यादा
Q94. के कानून व्यवसायीले आफूलाई अरू भन्दा उत्कृष्ट दावी गर्दै वा शुल्कको सस्तो दर देखाएर व्यावसायिक विज्ञापन गर्न पाउँछ ? 🔒 LOCKED
(क) पाउँछ, टिभीमा विज्ञापन दिन सक्छ (ख) पाउँदैन, आचार संहिता अनुसार कानून व्यवसाय व्यापार नभई एक मर्यादित सेवा भएकाले सार्वजनिक आत्मप्रचार र विज्ञापन गर्न निषेध छ (ग) केवल फेसबुकमा पाउँछ (घ) विदेशमा मात्र पाउँछ
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (ख) पाउँदैन, आचार संहिता अनुसार कानून व्यवसाय व्यापार नभई एक मर्यादित सेवा भएकाले सार्वजनिक आत्मप्रचार र विज्ञापन गर्न निषेध छ
कानूनी व्याख्या: आचार संहिता अनुसार कानून व्यवसाय सेवामूलक र मर्यादित पेशा भएकाले व्यापारी सरह प्रचार प्रसार वा विज्ञापन गर्न कानूनी रूपमा निषेध गरिएको छ ।
कानूनी स्रोत: कानून व्यवसायीको आचार संहिता, २०५१
Q95. पुस्तकालयमा उपलब्ध ऐन, कानूनका दफाहरू, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू, र कानूनी सिद्धान्तहरूको मात्र विश्लेषण गरी गरिने अनुसन्धानलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) सैद्धान्तिक कानूनी अनुसन्धान (Doctrinal Legal Research / Armchair Research) (ख) अनुभवजन्य अनुसन्धान (ग) क्षेत्रीय सर्वेक्षण (घ) वैज्ञानिक प्रयोगशाला अनुसन्धान
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: Doctrinal Legal Research कानूनका स्थापित स्रोतहरू (संविधान, ऐन, नजिर) को व्याख्या र विश्लेषणमा आधारित पुस्तकालय/डेस्क अनुसन्धान हो (‘What is the law?’) ।
कानूनी स्रोत: कानूनी अनुसन्धानका पद्धतिहरू
Q96. कुनै कानूनको समाजमा कस्तो व्यवहारिक प्रभाव पर्यो (Law in action / Law and Society) भनी फिल्डमा गई तथ्याङ्क, अन्तर्वार्ता र सर्वेक्षण मार्फत गरिने अनुसन्धानलाई के भनिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) गैर-सैद्धान्तिक वा अनुभवजन्य अनुसन्धान (Non-Doctrinal / Empirical Legal Research) (ख) सैद्धान्तिक अनुसन्धान (ग) नजिर अध्ययन मात्र (घ) ऐन संशोधन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कानूनी व्याख्या: Non-Doctrinal Research ले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन र प्रभाव (Impact of Law) को स्थलगत अध्ययन गर्दछ ।
कानूनी स्रोत: कानूनी अनुसन्धानका पद्धतिहरू
Q97. कानूनी अनुसन्धानमा देहायका मध्ये कुन सामग्रीलाई ‘प्राथमिक स्रोत’ (Primary Source of Law) मानिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) नेपालको संविधान, ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतका प्रतिपादित आधिकारिक नजिरहरू (ख) कानूनका पाठ्यपुस्तकहरू र गाइडहरू (ग) पत्रपत्रिकाका लेखहरू (घ) वकिलको व्यक्तिगत डायरी
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) नेपालको संविधान, ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतका प्रतिपादित आधिकारिक नजिरहरू
कानूनी व्याख्या: राज्यको आधिकारिक विधायिका वा अदालतबाट जारी भएका मूल दस्तावेजहरू (संविधान, ऐन, नियमावली र नेकापमा प्रकाशित नजिर) कानूनी अनुसन्धानका प्राथमिक स्रोत (Primary Sources) हुन् ।
(क) प्राथमिक कानूनको व्याख्या, टिप्पणी, कानूनी शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक र शोधपत्रहरू (ख) नेपाल राजपत्र (ग) संसदले पारित गरेको ऐन (घ) सर्वोच्च अदालतको फैसला
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) प्राथमिक कानूनको व्याख्या, टिप्पणी, कानूनी शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक र शोधपत्रहरू
कानूनी व्याख्या: कानूनका व्याख्याकार, प्राज्ञिक विद्वानहरूले लेखेका पुस्तक, जर्नल, शोधपत्र र शब्दकोश द्वितीयक स्रोत हुन्, जसले कानून बुझ्न सहयोग गर्छन् तर अदालतमा कानून सरह बाध्यकारी हुँदैनन् ।
कानूनी स्रोत: कानूनी अनुसन्धानका स्रोतहरू
Q99. कुनै पनि कानूनी अनुसन्धान प्रारम्भ गर्दा पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण कुन हो ? 🔒 LOCKED
(क) अनुसन्धान समस्याको पहिचान तथा निरुपण (Identification and Formulation of Research Problem) (ख) सिधै प्रतिवेदन लेखन (ग) किताब छपाइ (घ) अन्तर्वार्ता लिने
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) अनुसन्धान समस्याको पहिचान तथा निरुपण (Identification and Formulation of Research Problem)
कानूनी व्याख्या: कुनै पनि अनुसन्धानको पहिलो अनिवार्य चरण कुन कानूनी जटिलता, कानूनको रिक्तता (Lacuna) वा विरोधाभास समाधान गर्न खोजिएको हो भनी ‘अनुसन्धान समस्या’ पहिचान गर्नु हो ।
कानूनी स्रोत: Stages of Legal Research
Q100. अदालतमा मुद्दाको बहस पैरवी गर्दा वा पक्षलाई कानूनी राय (Legal Opinion) प्रदान गर्दा कानूनी अनुसन्धान किन अपरिहार्य मानिन्छ ? 🔒 LOCKED
(क) आफ्नो दावीलाई पुष्टि गर्ने अद्यावधिक कानून, सर्वोच्च अदालतका नवीनतम नजिर र कानुनी तर्कहरू फेला पारी अदालतलाई सहयोग गर्न (ख) बहसको समय लम्ब्याउन (ग) विपक्षीलाई धम्क्याउन (घ) कुनै महत्त्व हुँदैन
🔒 Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्न अनलक गर्नुहोस्)
🔒 यो प्रश्नको उत्तर र दफावार कानूनी व्याख्या सशुल्क छ।
eSewa 9861570812 (Law Info Nepal) मा रु. 100 भुक्तानी गरी तलको फारमबाट अनलक गर्नुहोस् वा अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Show answer & explanation (उत्तर र व्याख्या हेर्नुहोस्)
Answer: (क) आफ्नो दावीलाई पुष्टि गर्ने अद्यावधिक कानून, सर्वोच्च अदालतका नवीनतम नजिर र कानुनी तर्कहरू फेला पारी अदालतलाई सहयोग गर्न
कानूनी व्याख्या: न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन र पक्षको हकको प्रभावकारी रक्षा गर्न नवीनतम कानून र नजिरहरूको सटिक अनुसन्धान नै सक्षम कानून व्यवसायीको आधारशिला हो ।
कानूनी स्रोत: कानूनी अनुसन्धानको महत्त्व
📦
सम्पूर्ण १०० प्रश्नहरूको उत्तर, व्याख्या र पूर्ण मोक टेस्ट अनलक गर्नुहोस्
eSewa मार्फत मात्र रु. 100 भुक्तानी गरी ट्रान्जेक्सन आईडी सबमिट गर्नुहोस् — केही सेकेन्डमै सबै उत्तर खुल्नेछन्!
महत्त्वपूर्ण सूचना: तपाईंले तिर्नुहुने रकम lawinfonepal.com को व्यापारको लागि होइन। यो रकम यस वेबसाइटका प्रशासकले विद्यार्थीहरूको लागि सजिलो बनाउन खर्च गर्नुभएको आफ्नो समय, मेहनत र योगदानको कदरस्वरूप हो। कृपया आफ्नो सद्भाव मनले भुक्तानी गर्नुहोस्।
Step 1 — eSewa भुक्तानी
स्क्यान गरी रु. 100 पठाउनुहोस्:
eSewa Number: 9861570812
Account Name: Law Info Nepal
Amount: रु. 100
Step 2 — ट्रान्जेक्सन सबमिट वा अनलक कोड
विवरण भरेर तुरुन्त अनलक गर्नुहोस्:
पहिले नै अनलक कोड छ?
🔑 Answer Key (उत्तर कुञ्जी: Q1–Q100)
Q1–Q20 को उत्तर तालिका तल प्रस्तुत छ। बाँकी Q21–Q100 को उत्तर अनलक भएपछि मात्र स्पष्ट देखिनेछ।
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ख)
(ख)
(क)
(ख)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
(क)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🔒
🧠 Scored Mock Test — Auto-graded in your browser (टाइम्ड मोक टेस्ट)
१५ वा २० प्रश्नको मोक टेस्ट निःशुल्क छ। ५० वा १०० प्रश्नको पूर्ण परीक्षा दिन माथिको फारमबाट सेट अनलक गर्नुहोस्।
⏱️ अन्तर्राष्ट्रिय, मानव अधिकार र आचारसंहिता १०० प्रश्नहरू — अनलाइन मोक टेस्ट
Real-exam simulator: random questions, shuffled options, one-minute-per-question countdown, instant scoring and full review.